सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- NRI पेशनरों को कैसे करेंगे आधार से लिंक

जस्टिस सीकरी ने कहा- पेंशन एक पात्रता है और यह सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत कोई लाभ नहीं है। इसे कैसे आधार एक्ट 2017 के अनुच्छेद सात के साथ जोड़ा जा सकता है। पेंशन सेवा के बदले मिलने वाला लाभ है। ऐसे बहुत से पेंशनर हैं जो अपने बच्चों के साथ विदेश में रह रहे हैं। उन श्रेणी के लोगों को यह कैसे कहा जा सकता है कि जब तक आपके पास आधार नहीं है आपको पेंशन नहीं दी जा सकती? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा- दूसरी श्रेणी में वह व्यक्ति शामिल हैं जो अल्जाइमर या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे बहुत से वृद्ध लोग मौजूद हैं जिनका बायोमैट्रिक आधार डाटा से नहीं मिलता है। वे कहां जाएंगे? पेंशन एक हक है और राज्य द्वारा दिए जाने वाला कोई इनाम नहीं। सरकार को इस मामले में उपाय करने चाहिए।

कोर्ट ने कहा- ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें मजदूरों के बायोमैट्रिक डाटा मेल नहीं होते हैं। वहीं सुदूर क्षेत्रों में बिजली या नेटवर्क ना होने की वजह से प्रमाणीकरण विफल हो जाता है। ऐसे में क्या लाभार्थी को आर्थिक लाभ से वंचित कर दिया जाएगा? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि सरकार आगे आकर बताएगी कि कैसे वह वित्तीय बहिष्करण के गंभीर मुद्दों का हल निकालेगी तो हम उसकी सराहना करेंगे। सरकार को यह बताना होगा कि वह कैसे लाभार्थियों को उनके हक से वंचित ना होने देने के लिए कदम उठाती है।