Supreme Court: 'बिल से जुड़ी राज्यपाल की शक्ति' पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार

राज्यपाल की कथित निष्क्रियता के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका के बारे में एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर की सहमति में देरी को लेकर सरकार ने सवाल खड़े किए हैं।

बता दें कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि और पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के बाद, आरिफ मोहम्मद खान बिलों को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाते हुए शीर्ष अदालत में इसी तरह की याचिका का सामना करने वाले तीसरे राज्यपाल होंगे। केरल सरकार की याचिका के अनुसार, तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं।

लंबित विधेयकों की सूची

1. श्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 विधेयक संख्या 50
2. विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (पहला संशोधन) 2021 विधेयक संख्या 54
3. विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक (दूसरा संशोधन) 2021
4. केरल सहकारी सोसायटी संशोधन विधेयक 2022
5. विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022
6. केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022
7. विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022
8. सार्वजनिक स्वास्थ्य विधेयक 2021

याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल के आचरण से केरल के लोगों के कल्याण के अधिकारों के अलावा, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी नींव पर खतरा पैदा हो गया है। सरकार का दावा है कि राज्यपाल ने जो विधेयक लंबित रखे हैं, इनके माध्यम से जनहित के कई उपायों को लागू किया जाना है।