SC Updates: पुल गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को नोटिस; सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई फिर टली
बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस महीने की शुरुआत में बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई। आज इसी याचिका पर अदालत ने बिहार सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) समेत अन्य को नोटिस जारी किया है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर बिहार सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी किए। याचिका में उन पुल की पहचान करने के लिए एक संरचनात्मक ऑडिट और एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है, जिन्हें इसके निष्कर्षों के आधार पर या तो मजबूत बनाया जा सकता है या ध्वस्त किया जा सकता है।
बिहार और एनएचएआई के अलावा शीर्ष न्यायालय ने सड़क निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और ग्रामीण कार्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किए।
पिछले चार हफ्तों में बिहार के सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में पुल गिरने की 10 घटनाएं सामने आई हैं। कई लोगों ने दावा किया कि इन पुल के गिरने के पीछे भारी बारिश वजह हो सकती है।
दरअसल, याचिकाकर्ता और अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को ऑडिट कराने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिहार में पुल ढहने के मौजूदा मुद्दे पर शीर्ष अदालत को तत्काल विचार करने की आवश्यकता है। राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट कराए जाने की सख्त जरुरत है।
याचिका में राज्य में पुल की सुरक्षा और स्थिरता को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। बिहार में मानसून के दौरान भारी बारिश होने से अक्सर बाढ़ की समस्या सामने आती है। इसमें एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित करने के अलावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानदंडों के अनुसार पुल की निगरानी करने का भी अनुरोध किया गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यह गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार भारत में बाढ़ के लिहाज से सबसे अधिक संवेदनशील राज्य है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित होने वाला कुल क्षेत्र 68,800 वर्ग किलोमीटर है, जो उसके पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 फीसदी है।
याचिकाकर्ता ने कहा, 'अत:, बिहार में पुल गिरने की इस तरह की आए दिन होने वाली घटना अधिक विनाशकारी है, क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर लोगों का जीवन खतरे में है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए इस अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि निर्माणाधीन पुल बनने से पहले ही ढह जाते हैं।’
पुल ढहने की घटनाओं के मद्देनजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग को राज्य के सभी पुराने पुल का सर्वेक्षण करने और तत्काल मरम्मत की आवश्यकता वाले पुल की पहचान करने का निर्देश दिया है।
आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई पांच अगस्त तक टाल दी। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी थी कि वह 16 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्तूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है।
बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए आप नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को जवाब दाखिल करने के लिए एक अगस्त तक का समय दिया है। इस बीच, सीबीआई ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के जवाब को रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया।
सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार से मांगा जवाब
उच्चतम न्यायालय ने अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) मानने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार खेमे की याचिका पर उपमुख्यमंत्री (अजित पवार) और उनके 40 विधायकों से जवाब तलब किया। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शरद पवार गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर गौर किया कि राज्य विधानसभा के बचे हुए संक्षिप्त कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल इस वर्ष नवंबर में समाप्त हो रहा है। पीठ ने कहा कि वह शरद पवार गुट के विधायकों जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड की अर्जी पर उद्धव ठाकरे खेमे की इसी तरह की याचिका पर सुनवाई के तुरंत बाद विचार करेगी। उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए इसी तरह की याचिका दायर की है।
