लोकायुक्त नियुक्ति: शीर्ष कोर्ट परामर्श प्रक्रिया के दिशानिर्देश तय करेगा; CJI चंद्रचूड़ की पीठ ने कही यह बात

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कही यह बात
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस मुद्दे के देशव्यापी असर को देखते हुए कुछ प्रक्रियागत तौर तरीके तय करने होंगे। पीठ ने कहा कि कानून में यह प्रावधान है कि नेता प्रतिपक्ष भी एक सदस्य होगा लेकिन फिर भी परामर्श प्रक्रिया के तौर तरीके तय करने होंगे। आपको उस व्यक्ति (नेता प्रतिपक्ष) को कम से कम नामों पर विचार विमर्श के लिए एक अवसर देना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे सिर्फ यह कहा जाए कि उम्मीदवार को अपनी सहमति दे दें। इसका देशव्यापी प्रभाव है। ऐसे में हमें कुछ मानदंड तय करने होंगे अन्यथा समिति में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा।

एमपी के नेता प्रतिपक्ष ने दाखिल की है याचिका
पीठ मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) कांग्रेस के उमंग सिंघार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राज्य में लोकायुक्त के पद पर जस्टिस (सेवानिवृत्त) सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि एलओपी से परामर्श नहीं किया गया। सिंघार के वकील कपिल सिब्बल ने इसे प्रक्रिया का पूरी तरह से मजाक बताया। प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया गया और पूरी फाइल नेता प्रतिपक्ष को भेजी गई थी।