Supreme Court: जमीयत बोला- हलाल प्रमाणन पर सरकारी दावे से पूर्वाग्रह पैदा हुआ, सॉलिसिटर जनरल के बयान पर आपत्ति

ट्रस्ट ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि केंद्र सरकार के दावों ने याचिकाकर्ताओं को बदनाम किया और उन्हें निशाना बनाया, जिसके बाद कुछ मीडिया संगठनों ने बहस शुरू की और हलाल प्रमाणन प्रक्रिया को और बदनाम किया। इसके परिणामस्वरूप हलाल की अवधारणा और इसकी प्रमाणन प्रक्रिया के खिलाफ एक कहानी बनाई गई।

केंद्र पर भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया
ट्रस्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने भ्रामक प्रस्तुतियां दी हैं, जिससे हलाल की अवधारणा के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है और पूर्वाग्रही मीडिया को हलाल की अवधारणा के खिलाफ़ एक कहानी बनाने का मौका मिला है। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से केंद्र सरकार को यह बताने का निर्देश देने की मांग की है कि किस केंद्रीय सरकारी अधिकारी ने सॉलिसिटर जनरल को वैसा बयान देने का निर्देश दिया, जो आधारहीन और असंगत थे।

हलाल प्रमाणीकरण सभी वस्तुओं पर लागू: जमीयत
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि हलाल प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को केवल मांसाहारी वस्तुओं या केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए वस्तुओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है। यह प्रक्रिया प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता के अधिकार का हिस्सा है कि उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले किसी भी उत्पाद के संबंध में जानकारी मिले। जहां तक सरकारी अधिसूचना के उल्लंघन के लिए एफआईआर दर्ज किए जाने की बात है, तो यह प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसका कोई औचित्य नहीं है।

तुलसी जल में भी पशु वसा संभव : ट्रस्ट
एसजी मेहता की ओर से बोतलबंद पानी, लिपस्टिक, तुलसी जल आदि के लिए भी हलाल-प्रमाणीकरण पर सवाल उठाए जाने पर हलफनामा में कहा गया है कि इन उत्पादों के कुछ निर्माता पशु वसा, अल्कोहल-आधारित अर्क और एंजाइम (जो जानवरों से प्राप्त हो सकते हैं) का उपयोग करते हैं। जहां तक पानी की बात है तो उसे गंध, रंग आदि को हटाने के लिए कार्बन फिल्टर से गुजारा जाता है और इस्तेमाल किया जाने वाला चारकोल पशु की हड्डी से प्राप्त हो सकता है।