सुप्रीम कोर्ट: एनआरसी की पूरक सूची में शामिल लोगों को आधार कार्ड जारी करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) से राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव की ओर से दायर इस याचिका पर न्यायाधीश यूयू ललित, एस रवींद्र भट और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) को भी नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील बिश्वजीत देब ने पीठ से कहा कि मामले में मुद्दा यह है कि क्या जिन लोगों के नाम दूसरी एनआरसी सूची में शामिल हैं, उन्हें उनके आधार कार्ड से वंचित किया जा सकता है? उन्होंने बताया कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या फिलहाल 27.43 लाख है। 

उन्होंने कहा कि ाउन्होंने कहा कि मेरी सीमित प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को आधार कार्ड जारी किया जाए।

देब ने कहा कि आधार से इनकार करना बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी जरूरतों से वंचित करना है। देब की दलीलों से संतुष्ट होकर पीठ ने इस मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया है।