Supreme Court: 'GST कानून के तहत गिरफ्तारी केवल शक आधारित न हो'; पीठ बोली- नागरिकों का उत्पीड़न रोकेगी अदालत

केंद्र का दावा- जांच एजेंसियां हवा में किसी को गिरफ्तार नहीं करतीं
जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने कहा, उचित तरीके से पूछताछ और कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन के बाद ही कोई गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस सामग्री के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, उसे आयुक्त की तरफ से प्रमाणित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू पैरवी कर रहे थे। शीर्ष अदालत की टिप्पणी पर राजू ने कहा, गिरफ्तारियां उचित सबूतों और सामग्री पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां हवा में किसी को गिरफ्तार नहीं करतीं।