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सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों और सासंदों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने वाली याचिका रद्द की
Fri, 06 Sep 2019 11:55 AM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Fri, 06 Sep 2019 11:55 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
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उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें विधायकों और सांसदों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की गई थी। इसके अलावा उन्हें अदालतों में वकीलों की तरह प्रैक्टिस करने से रोकने की भी मांग की गई थी।
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Supreme Court dismisses fresh petition seeking to declare MPs and MLAs as public servants and prevent them from practising as lawyers in courts. pic.twitter.com/NrhcOG7jqn
— ANI (@ANI) September 6, 2019
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