सुप्रीम कोर्ट: नियमित प्राधिकरण स्थापित होने तक सभी वैधानिक कार्य कर सकती है मुल्लापेरियार बांध की पर्यवेक्षी समिति

अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह बी कहा कि संबंधित राज्य के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि पर्यवेक्षी समिति की ओर से दिए गए निर्देश तार्किक अंत तक पहुंचे। साथ ही संबंधित मंत्रालय को नए सिरे से सुरक्षा समीक्षा करने के लिए पर्यवेक्षी समिति को रसद सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया गया है। यह बांद 1895 में इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बनाया गया था।