बड़ा फैसला: साल 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि याचिका के प्रमुख पहलुओं में से एक आंध्र प्रदेश के विभाजन की चुनौती समय बीतने के साथ निष्फल हो गई है, लेकिन कई अन्य अहम मुद्दे हैं, जिन पर फैसला लेने की जरूरत है। 

प्रशांत भूषण ने पीठ से याचिका को सुनवाई के लिए सूचाबद्ध करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मामला आंध्र प्रदेश के विभाजन से संबंधित है। हो सकता है कि वह हिस्सा निष्फल हो गया हो, लेकिन अन्य प्रश्न भी हैं जो राज्यों के विभाजन के संबंध में शामिल हैं।

इस पर पीठ ने कहा कि हम इसे देखेंगे। इस पीठ में न्यायाधीश कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली भी शामिल थीं। पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने की बात बीते शुक्रवार को कही थी। बता दें कि इस अधिनियम के जरिए साल 2014 तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। 

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 18 फरवरी को लोकसभा और 20 फरवरी को राज्यसभा से पारित हुआ था। एक मार्च मार्च को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे अनुमति दे दी थी। इसके एक दिन बाद अधिनियम को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

प्रदेश के विभाजन और विधेयक को पारित कराए जाने के विवादित तरीके को लेकर शीर्ष अदालत में साल 2014 में कई याचिकाएं दाखिल की गई थी जो लंबित हैं। इनमें से एक याचिका आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी ने दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य का विभाजन गैरकानूनी और असंवैधानिक था।