सुप्रीम कोर्ट ने चुना अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता

वर्ष 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में मध्यस्थता के जरिये समाधान निकालने का प्रयास किया था। यह कोशिश तब हुई जब मामले में हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी थी। पीठ के सदस्य ने सभी पक्षकारों के वकीलों को अपने चैंबर में बुलाकर पूछा था कि क्या वे समझौता करने को तैयार हैं। तब हिंदू व मुस्लिम पक्षकारों को यह मंजूर नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को भी बताया गया था कि हाईकोर्ट मामले में मध्यस्थता पर विचार कर रहा है और इसके लिए पक्षकारों को 23 सितंबर 2010 तक का वक्त दिया गया है।

इसी दौरान पूर्व नौकरशाह रमेश चंद्र त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके मामले में मध्यस्थता की मांग की थी। यह याचिका बहुमत के आधार पर खारिज कर दी गई। यहां तक कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। फिर त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितंबर, 2010 को हाईकोर्ट को फैसला देने पर रोक लगा दी थी। इसके ठीक अगले दिन संभवत: फैसला सुनाया जाना था। 

इस वक्त केंद्र सरकार के ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार समझौते का समर्थन करती है लेकिन वह अनिश्चितता नहीं चाहती है। वहीं याचिकाकर्ता त्रिपाठी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि यह विवाद भावनात्मक है, लिहाजा अदालत व सरकार को मध्यस्थता कराने की पहल करनी चाहिए। उस वक्त रामलला विराजमान और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने फैसले में देरी की बात कहते हुए उक्त प्रयास का विरोध किया था। हालांकि, तब भी निर्मोही अखाड़ा मध्यस्थता के पक्ष में था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी जिसके अगले ही दिन हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया था।