Maharashtra: मनसे कार्यकर्ताओं से राज ठाकरे की अपील- बैंकों में मराठी भाषा लागू करने का आंदोलन बंद करो

 

Maharashtra Navnirman Sena (MNS) chief Raj Thackeray has asked his workers to stop the movement being run by the party for compulsory use of Marathi language in banks and other establishments.

विज्ञापन

The letter reads, "I have seen a statement of the Chief Minister in which he has said… pic.twitter.com/mSbCGAKD7s

विज्ञापन

विज्ञापन

— ANI (@ANI) April 5, 2025

यह भी पढ़ें - Jharkhand: प्रदर्शन के दौरान व्यक्ति की मौत मामले में होगी जांच, प्रशासन ने तीन सदस्यीय पैनल गठित किया

'आंदोलन को रोकने में अब कोई समस्या नहीं'
उन्होंने आगे कहा, 'इस आंदोलन को रोकने में अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमने इस मुद्दे पर पर्याप्त जागरूकता पैदा कर दी है।' इसके साथ ही राज ठाकरे ने चेतावनी देते हुए कहा, 'आंदोलन को फिलहाल रोक दें, लेकिन इससे ध्यान न भटकने दें। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सुनिश्चित करे कि कानून का पालन हो। जहां भी कानून का पालन नहीं किया जाता है, जहां भी मराठी मानुष को हल्के में लिया जाता है या उसका अपमान किया जाता है, मनसे उनसे चर्चा करेगी।' 

यह भी पढ़ें - Centre: आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 1280 करोड़ रुपये की दी मंजूरी, बिहार समेत इन राज्यों को फायदा

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सीएम को लिखा था पत्र
पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए उनके निर्देश यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे गए पत्र के एक दिन बाद आए हैं, जिसमें कहा गया है कि मनसे कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले लोग बैंक शाखाओं में जा रहे हैं और कर्मचारियों को धमका रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने फडणवीस को लिखे पत्र में कहा, 'उनकी मांग है कि सभी डिस्प्ले बोर्ड केवल मराठी में हों और सभी अधिकारी केवल मराठी में ही बोलें।' इसमें कहा गया है कि बैंक अधिकारियों को धमकाया गया और उन पर हमला किया गया। 

सीएम फडणवीस ने सख्त कार्रवाई की दी थी चेतावनी
इसके बाद, फडणवीस ने शुक्रवार को कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राज ठाकरे ने कहा कि आरबीआई के नियमों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, 'हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। चूंकि आप कानून के रक्षक हैं, इसलिए आपको इस मामले में आरबीआई के नियमों को लागू नहीं करना चाहिए।'