यूरिया घोटाला: विशेष अदालत ने खारिज की सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट, 22 साल की देरी पर उठाए सवाल, लगाई कड़ी फटकार

न्यायाधीश राठी ने आगे कहा कि सीबीआई निदेशक को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए कि न्याय के साथ इस तरह का व्यवहार दोबारा न होने पाए। 

अदालत ने कहा, 'इस मामले में सीबीआई की ओर से आखिरी जांच 1999 में हुई थी और कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि क्यों उस रिपोर्ट को रोक कर रखा गया और ऐसा करने से किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई।'

इसके साथ ही न्यायाधीश ने सीबीआई की भ्रष्टाचार विरोधी इकाई 1 के संयुक्त निदेशक को आदेश दिया कि मामले की जांच करें और एक रिपोर्ट जमा करें। उन्होंने कहा, यह इस अदालत के लिए चिंता की बात है और सीबीआई निदेशक को भी चिंता होनी चाहिए। न्यायाधीश ने कहा, 'साफ है कि जब मौजूदा अंतिम रिपोर्ट दायर की गई थी जब अधिकारी और संबंधित पुलिस अधीक्षक ने 22 साल की देरी के बारे में चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। जबकि उनके पास इसका अवसर था। ऐसी चुप्पी कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।'

सीबीआई ने 19 मई 1996 को यूरिया घोटाले में मामला दर्ज किया था। इसके आरोपियों पर एक आपराधिक साजिश के तहत राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल) के साथ 133 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप था। मुख्य मामले में एनएफएल के कई अधिकारियों, कारोबारियों और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भतीजे बी संजीव राव को दोषी करार दिया गया था। 

जांच एजेंसी ने अपनी एफआईआर में एनएफएल के पूर्व प्रबंध निदेशक सीके रामकृष्णन व कार्यकारी निदेशक डीएस कंवर, हैदराबाद स्थित साईं कृष्णा इंपेक्स के मुख्य कार्यकारी एम संबाशिव राव और अमेरिका स्थित अलबामा इंटरनेशनल इंक के एस नुथी को नामजद किया था। सीबीआई ने जनवरी 2021 में इनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी और कहा था कि मामले में कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है। अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि हमें इस निष्कर्ष विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।