Karnataka: दो जून को 'पांच गारंटी' पर निर्णय लेगी सिद्धारमैया सरकार; सीएम बोले- हम इसके लिए प्रतिबद्ध

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चुनावी गारंटी के क्रियान्वयन को लेकर विधान सौधा में सभी मंत्रियों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने बताया कि पांच गारंटी के संबंध में संबंधित अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों ने एक साथ एक प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें गारंटी के प्रस्ताव से लेकर कार्यान्वयन और उसके वित्तीय प्रभाव के बारे में विस्तार से समझाया गया है। सभी मंत्रियों ने भी इसे देखा है। उन्होंने कहा कि दो जून को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इसपर चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में पांच चुनावी गारंटी सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
 
हम अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध
बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए कर्नाटक के सीएम ने कहा कि हम अपने वादे को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सरकार ने सभी पांचों गारंटी को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि यह हमारी गारंटी है कि हम गारंटियों को लागू करेंगे। इस दौरान जब सीएम सिद्धारमैया से पूछा गया कि वे इन पांचों गारंटी को एक साथ लागू करेंगे या एक के बाद एक। इस पर सीएम ने कहा कि अभी इस बारे में फैसला नहीं हुआ है, इस पर कैबिनेट में चर्चा और निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने विपक्षी जेडीएस और भाजपा पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। हम अपने वादों को पूरा करेंगे। हमने पहले भी किया था और अभ भी करेंगे। 

 डिप्टी सीएम ने कही यह बात
इस दौरान उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने बताया कि अधिकारियों ने आज की बैठक में गारंटी के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने चार से पांच विकल्प दिए हैं और इसके वित्तीय प्रभावों के बारे में भी बताया है उन्होंने कहा कि हम गारंटी को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अधिकारियों द्वारा अपनी राय और इनपुट साझा करने के बाद, हममें से कुछ मंत्रियों ने भी अपने विचार साझा किए हैं। परसों होने वाली कैबिनेट मीटिंग में अधिकारी जरूरी संशोधन के साथ अपनी रिपोर्ट देंगे। 

इस मामले पर लोगों से किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील करते हुए शिवकुमार ने आगे कहा कि राज्य सरकार चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादों और उसके वित्तीय प्रभावों से अवगत है। हम हर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया इस बारे में जल्दबाजी में हो सकती है, हम नहीं। हम इन गारंटियों को लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 

इससे पहले दिन में, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा था कि गारंटी के कार्यान्वयन के लिए मानदंड और रूपरेखा तय की जा रही है। गारंटी को लागू करने के लिए मानदंड तय करने होंगे, क्योंकि इसमें करदाताओं का पैसा शामिल है। हम इस संबंध में रणनीति बना रहे हैं।