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Special Operation Medal: 204 पुलिसकर्मियों को मिलेगा अवॉर्ड, मणिपुर पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ IPS का नाम शामिल
Tue, 31 Oct 2023 01:43 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Tue, 31 Oct 2023 01:43 PM IST
सार
अवॉर्ड के लिए चुने गए 204 पुलिसकर्मी 10 राज्यों के तीन केंद्रीय संगठन से सीआरपीएफ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से हैं।
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Special Operation Medal
- फोटो : Social Media
विस्तार
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मणिपुर पुलिस के महानिदेशक राजीव सिंह समेत अन्य 204 पुलिसकर्मियों को 2023 के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का स्पेशल ऑपरेशन मेडल के लिए चुना गया। जम्मू कश्मीर में विभिन्न पदों पर कार्य करने के बाद अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में तैनात होने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिक कुमार का भी नाम सूची में शामिल हैं।
मई में शुरू होने वाली हिंसा के बाद आईपीएस अमित कुमार को मणिपुर पुलिस के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें सीआरपीएफ के महानिपीक्षक के तौर पर उनकी पिछली भूमिका में उनके प्रदर्शन को देखते हुए अवॉर्ड के लिए चुना गया है। अवॉर्ड के लिए चुने गए 204 पुलिसकर्मी 10 राज्यों के तीन केंद्रीय संगठन से सीआरपीएफ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से हैं। इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड शामिल हैं।
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साल 2018 में इस अवॉर्ड का गठन उन ऑपरेशनों को मान्यता देने के उद्देश्य से किया गया था, जिनमें उच्च स्तर की योजनाएं शामिल होती है। इस अवॉर्ड को आतंकवाद का मुकाबला करने, सीमा पर कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीली पदर्थों की तस्करी और रोकथाम के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को यह अवॉर्ड पुलिसकर्मियों को दिया जाता है।
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मई में शुरू होने वाली हिंसा के बाद आईपीएस अमित कुमार को मणिपुर पुलिस के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें सीआरपीएफ के महानिपीक्षक के तौर पर उनकी पिछली भूमिका में उनके प्रदर्शन को देखते हुए अवॉर्ड के लिए चुना गया है। अवॉर्ड के लिए चुने गए 204 पुलिसकर्मी 10 राज्यों के तीन केंद्रीय संगठन से सीआरपीएफ, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो से हैं। इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड शामिल हैं।
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साल 2018 में इस अवॉर्ड का गठन उन ऑपरेशनों को मान्यता देने के उद्देश्य से किया गया था, जिनमें उच्च स्तर की योजनाएं शामिल होती है। इस अवॉर्ड को आतंकवाद का मुकाबला करने, सीमा पर कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीली पदर्थों की तस्करी और रोकथाम के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को यह अवॉर्ड पुलिसकर्मियों को दिया जाता है।
