SC: 'परिवार पेंशन जैसे लाभ में मां की परिभाषा में सौतेली मां को भी शामिल करें', केंद्र और वायुसेना को निर्देश

पीठ ने कहा, 'हमें 'मां' शब्द को उदार बनाना होगा। इसमें सौतेली मां को भी शामिल किया जाना चाहिए, खासकर तब जब परिवार पेंशन जैसी सामाजिक योजनाओं के लाभ की बात हो। सौतेली मां वास्तव में मां ही होती है।'

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सुप्रीम कोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने अपने सौतेले बेटे को पाला था, जब उसकी जैविक मां की मृत्यु हो गई थी। अब वह अपने बेटे की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन की हकदार बनने की मांग कर रही है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र सरकार के वकील से पूछा, अगर एक महीने के बच्चे की मां की मृत्यु हो जाती है और पिता दूसरी शादी करता है, तो क्या सौतेली मां को मां नहीं माना जाएगा?

जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा, कानून में आप भले ही उसे सौतेली मां कहें, लेकिन वह वास्तव में एक मां की भूमिका निभा रही है। पहले दिन से ही उसने उस बच्चे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। केंद्र सरकार के वकील ने हालांकि भारतीय वायुसेना के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि इन नियमों में 'मां' की परिभाषा में 'सौतेली मां' शामिल नहीं है।

इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि केंद्र सरकार को सौतेली मां के पेंशन या अन्य लाभों के दावे को स्वीकार करने के लिए लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, इसके लिए इस परिभाषा को उदार करना जरूरी है। इससे पहले अप्रैल महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वह इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या वायुसेना के नियमों के तहत सौतेली मां को परिवार पेंशन मिल सकती है। कोर्ट ने तब यह भी कहा था कि 'मां' एक बहुत व्यापक शब्द है।

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कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि जब एक महिला छह साल की उम्र से एक बच्चे की परवरिश कर रही है, तो उसे सिर्फ इसलिए पेंशन से वंचित कैसे किया जा सकता है क्योंकि वह उसकी जैविक मां नहीं है। सुनवाई के दौरान भारतीय वायुसेना के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों में 'सौतेली मां' की व्याख्या की गई है और वायुसेना के नियमों में यह स्पष्ट है कि किन लोगों को परिवार पेंशन मिल सकती है।

महिला ने 10 दिसंबर 2021 को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसे परिवार पेंशन से वंचित कर दिया गया था। महिला के बेटे की वायुसेना में सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी। 19 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया था और केंद्र सरकार तथा भारतीय वायुसेना को नोटिस जारी किया था।