फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला: आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी सरकार की अपील खारिज, क्या थे आरोप?
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम खां की सजा पर रोक लगा दी थी।
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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने आजम खान की सजा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भी राहत दी है।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज की। साथ ही आजम खान की पत्नी और बेटे की उन अपीलों को भी स्वीकार कर लिया, जिनमें उन्हें भी इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी गई थी।
क्या है फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का मामला?
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2017 में अब्दुल्ला आजम स्वार से विधायक चुने गए थे। प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खां उर्फ नावेद मियां तथा बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र पर चुनाव लड़ने की 3 जनवरी 2019 को शिकायत की थी। इस पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का चुनाव रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक प्रमाण पत्र में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 जबकि नगर निगम लखनऊ से जारी प्रमाणपत्र में 30 सितंबर 1990 दर्ज है। आजम खां सहित तीनों के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था।
आजम खां उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला को रामपुर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाने के मामले में सात -सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ आजम खान के कुनबे ने सजा के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत की मांग भी की थी।
तीनों को सुनाई गई थी सात साल की सजा
रामपुर की सेशन कोर्ट ने मामले में तीनों को दोषी ठहराया था। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना), 472 (जालसाजी के इरादे से नकली मुहर बनाना या रखना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी माना था।
इसके बाद अदालत ने तीनों को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज करने के साथ आजम खान के परिवार को भी राहत दी है।
