Nithari Case: निठारी कांड में CBI, यूपी सरकार और पीड़ित परिवारों को झटका; सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई खारिज

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सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस समय नाले से बच्चों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों की अस्थियां बरामद हुईं थी, वह बरामदगी सुरेंद्र कोली के बयान के आधार पर नहीं की गई थी। ऐसे में यह कानूनी रूप से सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक पुलिस किसी आरोपी का बयान ठीक तरीके से दर्ज नहीं करती और उसके बाद बरामदगी कराई जाती है, तब तक वह बरामद सामान अदालत में सबूत नहीं माना जा सकता।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या दिया था फैसला
इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही यह कहते हुए सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया था कि केस में पर्याप्त और कानूनी रूप से मान्य सबूत नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी निर्णय को सही ठहराया है।

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क्या है निठारी कांड?
साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में कई बच्चों और महिलाओं के गायब होने और बाद में उनके शवों के टुकड़े एक मकान के पास नाले से मिलने के बाद यह मामला सामने आया था। इस मामले में सुरेंद्र कोली और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू सहायक सुरेंद्र कोली पर उत्तर प्रदेश के निठारी में अपने पड़ोस के लोगों, खासकर बच्चों, के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप था। सुरेंद्र कोली को निचली अदालत ने 28 सितंबर, 2010 को मृत्युदंड सुनाया था।