सुप्रीम कोर्ट: यूपी सरकार के दायर हलफनामे पर अदालत नाखुश. हिरासत प्रमाणपत्र पर दिया अहम निर्देश 

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि प्रमाण पत्र अपनी शर्तों में स्पष्ट होना चाहिए कि बंदी की अवधि कितनी है। अदालत ने कहा कि हम प्रतिवादी-राज्य को हिरासत प्रमाण पत्र का एक सही प्रारूप रखने का निर्देश देते हैं जिसे संबंधित जेल अधिकारियों को वितरित किया जाना चाहिए। अब से सभी मामलों में हिरासत प्रमाण पत्र उस प्रारूप में दायर किया जाना चाहिए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान मामले में भी उसी प्रारूप में हिरासत प्रमाण पत्र दाखिल किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने पिछले महीने राज्य से याचिकाकर्ता द्वारा गुजरी अवधि को दर्शाने वाला एक प्रमाणपत्र जमा करने को कहा था, जो किशोर न्याय बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार 1980 में घटना की तारीख को नाबालिग था।