गोवा में खनन कंपनियां नीलामी की नई प्रक्रिया शुरू करें: सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court asked the Central government to start a fresh process of auction for mining companies in Goa.

— ANI (@ANI) February 7, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर पर्रिकर की सरकार और खदान के मालिकों को झटका देते हुए राज्य में खदान कार्य पर रोक लगाने के लिए कहा है। कोर्ट ने राज्य की 88 माइनिंग लीज को रद्द कर दिया है।

जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ के आदेश में कहा गया कि अब नये तरीके से खदानों का आवंटन किया जाएगा। जिसके लिए खदानों को पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी लेनी होगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने खदान आवंटन में कथित अनियमितताओं की एसआईटी जांच के भी आदेश दिये हैं। कोर्ट ने कहा कि खनन पट्टों का नवीनीकरण जल्दबाजी में किया गया फैसला प्रतीत होता है।