भाजपा-कांग्रेस ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप, राज्यसभा का बढ़ा एक दिन

 

#WinterSession: Rajya Sabha sitting extended by one more day till January 9.

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— ANI (@ANI) January 7, 2019

बता दें कि सोमवार को मोदी कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी दी है। कानूनी रूप से 50 फीसदी तक ही आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में 10 फीसदी और आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। मंगलवार को लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश किया जा सकता है जिसके मद्देनजर कांग्रेस-भाजपा ने अपने अपने सांसदों को लोकसभा में पेश होने के लिए व्हिप जारी किया है। 
 

अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा में ये आसानी से पास हो जाएगा जहां सरकार बहुमत में है। इसके बाद अगले दिन इसे राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। इसी के मद्देनजर ऊपरी सदन का कामकाज एक और दिन बढ़ाने का फैसले लिया गया है। हालांकि सरकार यहां अल्पमत में है और उसे बिल पास कराने के लिए दूसरे दलों की जरूरत पड़ेगी। 

 

 

अगर विधेयक पास हो जाता है तो आरक्षण का कोटा अब 49.5 से बढ़कर 59.5 फीसदी हो जाएगा। इसके लिए संविधान संशोधन बिल लाया जाएगा। नए फैसले के बाद जाट, गुज्जरों, मराठों और अन्य सवर्ण जातियों को भी आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा बशर्ते वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हों।

मुख्य बातें-   
-8 लाख रुपये से कम सालाना आमदनी वाले आरक्षण के दायरे में आएंगे।
-जिनके पास 1000 वर्ग फीट से ज्यादा आकार का घर होगा, वो इस आरक्षण के दायरे में नहीं आएंगे।
-राजपूत, भूमिहार, जाट, गुज्जर, बनिया को मिलेगा ईबीसी आरक्षण का लाभ। 

मौजूदा आरक्षण की स्थिति 
कुल आरक्षण - 49.5% 
अनुसूचित जाति (SC)  -  15%
अनुसूचित जनजाति (ST)  -  7.5 %
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)  -  27 %