अनुच्छेद 370 की तरह अब राज्यसभा में बिना नोटिस नहीं लाया जाएगा कोई बिल

राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह मांग तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की उपस्थिति में सरकार से की। नायडू ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को निर्देशित किया कि आगे से राज्यसभा में पेश किए जाने वाले हर बिल की कॉपी सभी सांसदों में कम से कम 48 घंटे पहले बांटी जानी चाहिए।

मौका देने को तैयार नहीं विपक्ष

सरकार के आश्वासन के बावजूद विपक्षी दल उसे किसी तरह का मौका देने को तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने अभी से ही तय कर लिया है कि राज्यसभा और लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर उनके कौन-कौन से वक्ता होंगे और वे किन मुद्दों को उठाएंगे।

नागरिकता संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार गैर मुसलमान उन सभी भारतीय मूल के लोगों को भारत की नागरिकता देने जा रही है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान,  पाकिस्तान, म्यानमार जैसे पड़ोसी देशों में बतौर अल्पसंख्यक रह रहे हैं और प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इसके जरिए  उन लोगों को भी  भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो असम के राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर में नहीं आ पाए हैं।

तृणमूल कांग्रेस का मानना है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की खिलाफत उसे राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचा रही है। यही वजह है कि वे पश्चिम बंगाल की तीन के तीनों विधानसभा उपचुनाव जीत गए। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष द्वारा खाली की गई खड़कपुर सीट है और कलियागंज सीट भी जिस पर पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 65,000 वोटों की बढ़त मिली थी।