न्यायालय के फटकार के बाद राजनाथ ने कहा, तय समयसीमा में पूरा करेंगे एनआरसी

उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय असम के नागरिकों की सूची, राष्ट्रीय नागरिकता पंजी को निष्पक्षता के साथ पूरी करना चाहता है और इसके लिए राज्य सरकार को कोष समेत सभी आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है। 

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार एनआरसी अद्यतन का काम तय समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे कोई विदेशी इसमें शामिल न हो और कोई भारतीय छूटा न रह जाए।

उनका यह बयान उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी के कुछ घंटों बाद आया है जिसमें उसने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि वह एनआरसी प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रही और ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय का पूरा प्रयास इस कवायद को बर्बाद करने पर है।