गहलोत बोले: कोरोना के कुप्रबंधन के चलते गुजरात में हुआ नेतृत्व परिवर्तन, प्रधानमंत्री दिखाएं '56 इंच का सीना'

उन्होंने कहा, 'हाल ही में पूरे गुजरात मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लोगों से डरे हुए हैं, क्योंकि यहां कोरोना से निपटने में कुप्रबंधन हुआ।' उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता को अभी भी यह अच्छी तरह से याद है कि अहमदाबाद में किस तरह कोरोना संक्रमित कुछ मरीजों का एंबुलेंसों में इलाज किया गया था (अस्पतालों में जगह की कमी की वजह से)। उन्होंने कहा, वैश्विक महामारी के दौरान इस तरह के कुप्रबंधन की वजह से पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। 

अगले साल विधानसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा ने लिया फैसला
उन्होंने कहा कि भाजपा ने यह फैसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया है। लेकिन जनता इस बात को कभी नहीं भूल सकती कि भाजपा की सरकार ने इस जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के दौरान क्या किया। इसके साथ ही गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस मांग का भी समर्थन किया कि जिन लोगों की मौत कोविड-19 महामारी के चलते हुई है उनके परिवारों को केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित 50 हजार रुपये के स्थान पर चार लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

'अपना 56 इंच का सीना दिखाएं प्रधानमंत्री मोदी, यही सही समय है'
गहलोत ने कहा, 'राहुल गांधी आज जो मांग कर रहे हैं उसकी घोषणा केंद्र ने पहले की थी... लेकिन भाजपा सरकार ने अपना चार लाख रुपये के मुआवजे वाले निर्णय की घोषणा को वापस ले लिया।' उन्होंने कहा कि सरकार को बड़े दिल वाला होना चाहिए और अपना '56 इंच का सीना' दिखाने का प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह सही समय है। इसके साथ ही गहलोत ने कोरोना महामारी की वजह से देश में हुईं मौतों की असल संख्या जानने के लिए राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय के जरिए एक देशव्यापी सर्वेक्षण करवाने की मांग भी उठाई।

किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरा
उन्होंने कहा कि एक साल तक कोई आंदोलन नहीं चलता। लोकतंत्र में, सरकार को या तो दूसरे पक्ष को समझाना पड़ता है या खुद को समझाना पड़ता है। मामला इतना बढ़ गया कि पीएम ने देश और किसानों से माफी मांगी। वे अभी भी गुस्से में हैं, मुझे लगता है कि कृषि मंत्री और उनके सहयोगियों को उनसे बात करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कई किसानों की मौत से किसान दुखी हैं। बातचीत के लिए अनुकूल माहौल बनाना सरकार का कर्तव्य है। मुझे लगता है कि वे समाधान खोजने के लिए आगे आएंगे। लोकतंत्र में अहंकार काम नहीं करता, आपको झुककर जनता को समझाने की जरूरत है।