सोशल मीडिया: बाल यौन शोषण सामग्री रोकने के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

पीठ जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ओर से ऐसी सामग्री की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अनिवार्य रूप से देने के निर्देशों को सख्ती से लागू करने की मांग की गई है।

मीडिया रिपोर्ट पर उठा मामला
केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने पीठ को बताया कि सरकार इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से ले रही है और एक कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी कर कार्रवाई भी शुरू की गई है। यह मामला तब उठा जब एक मीडिया रिपोर्ट में इंस्टाग्राम पर ऐसी आपत्तिजनक सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों का आरोप लगाया गया था।