राहुल गांधी ने किया फोन टैपिंग का दावा: कहा- मेरे सभी आरोपों के सबूत मोबाइल में; पीएम मोदी पर लगाया आरोप

भारतीय युवा कांग्रेस के एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल गांधी कहते नजर आते हैं, ''इसका सबूत यहां है। मेरे इस फोन में है। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि वह मेरा फोन टैप करवाते हैं। जिस दिन वह आमने-सामने की बहस के लिए आएंगे, उस दिन सभी को पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन है, देशविरोधी कौन है और वह कब से देशविरोधी गतिविधियों में शामिल है।''

पीएम मोदी को दी आमने-सामने बहस की चुुनौती
राहुल गांधी ने आगे दावा किया कि इसके अलावा भी कई ऐसी जानकारियां हैं, जिनके बारे में मुझे पता है और जो मेरे फोन में मौजूद हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने पीएम मोदी को राहुल गांधी की चुनौती देते हुए लिखा, ''प्रधानमंत्री जी, कैमरे के सामने भाषण तो बहुत हुए। अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर, बिना स्क्रिप्ट, राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत दिखाइए।''

राहुल गांधी जी ने PM मोदी को खुली बहस की चुनौती दी है! किसके इशारे पर कौन चलता है, कौन देशहित के खिलाफ काम कर रहा है और किसके पास क्या सबूत हैं, सब देश के सामने रखे जाएंगे.. मोदी जी, कैमरे के सामने भाषण तो बहुत हुए! अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर, बिना स्क्रिप्ट, राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत दिखाइए!

— Indian Youth Congress (@IYC) November 13, 2026

वहीं, फोन टैपिंग के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं।

पेगासस विवाद में पहले भी लगा चुके हैं फोन टैपिंग का आरोप
पेगासस जासूसी विवाद जुलाई 2021 में अंतरराष्ट्रीय मीडिया की एक संयुक्त जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद चर्चा में आया था। इसमें दावा किया गया था कि इस्राइली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के मोबाइल फोन को निशाना बनाया गया।

इस कथित निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के फोन नंबर भी शामिल बताए गए थे। हालांकि, किसी फोन नंबर का सूची में होना इस बात का प्रमाण नहीं था कि उस फोन की सफलतापूर्वक जासूसी की गई थी। राहुल गांधी ने भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। विपक्ष का आरोप था कि पेगासस के जरिए नेताओं और अन्य लोगों की निजी बातचीत तक पहुंचने की कोशिश की गई।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था पेगासस मामला
केंद्र सरकार ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज किया था। वहीं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्तूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति गठित की थी। इसका उद्देश्य पता लगाना था कि भारतीय नागरिकों के फोन में पेगासस का इस्तेमाल हुआ या नहीं और क्या किसी सरकारी एजेंसी ने इस स्पाइवेयर को खरीदा था।

अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। अदालत ने बताया कि जांच के लिए जमा किए गए 29 मोबाइल फोन में से पांच में कुछ तरह का मैलवेयर मिला था, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वह पेगासस ही था। मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।