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'नारी शक्ति के खोखले नारे...': अफगान मंत्री की PC से महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर भड़के राहुल गांधी

Sat, 11 Oct 2025 01:46 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र Updated Sat, 11 Oct 2025 01:46 PM IST
सार

एक दिन पहले ही अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान केवल कुछ चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था और महिला पत्रकारों को बुलाया नहीं गया था। 

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Rahul Gandhi and other Opposition Leaders attack Centre over Afghan FM Presser no Women Journalist allowed
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। - फोटो : ANI/PTI

विस्तार

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों की एंट्री पर लगे प्रतिबंध को लेकर विवाद बढ़ चुका है। प्रियंका गांधी वाड्रा, महुआ मोइत्रा और पी. चिदंबरम सरीखे नेताओं के बाद अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी उनके नारी शक्ति नारों के खोखलेपन को उजागर करती है।
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राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “मोदी जी, जब आप किसी सार्वजनिक मंच पर महिला पत्रकारों को बाहर रखे जाने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को यह संदेश दे रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं।” उन्होंने आगे कहा, “हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी आपके ‘नारी शक्ति’ नारों की खोखलापन दिखाती है।”
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गौरतलब है कि एक दिन पहले ही अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने नई दिल्ली स्थित अफगान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान केवल कुछ चुनिंदा पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था और महिला पत्रकारों को बुलाया नहीं गया था। 



मुत्ताकी ने इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ विस्तृत बातचीत की थी। सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने अफगान अधिकारियों से महिला पत्रकारों को आमंत्रित करने का सुझाव दिया था, लेकिन अंतिम निर्णय तालिबान अधिकारियों ने ही लिया। काबुल में तालिबान शासन पर महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने पहले भी कड़ी आलोचना की है।
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