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'चुनाव में हारे तो बदल दिए नियम': राहुल गांधी का जनादेश पलटने का आरोप, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी
Thu, 05 Nov 2026 11:40 AM IST
नितिन गौतम
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:40 AM IST
सार
राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जनादेश पलटने का आरोप लगाया है। गोकुल डेयरी चुनाव में कांग्रेस कथित धांधली का आरोप लगा रही है और इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला...
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राहुल गांधी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गोकुल दूध सहकारी संघ के चुनाव को लेकर भाजपा पर जनादेश पलटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थित पैनल के भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन को हराने के बाद नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि चुनाव के बाद भाजपा ने निदेशक मंडल में बहुमत हासिल करने के लिए नियम बदल दिए। उन्होंने इसे दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी करार दिया।
राहुल ने लगाया जनादेश पलटने का आरोप
राहुल गांधी ने लिखा, 'गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया। इसलिए भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए। चार निदेशकों को शामिल करो, 12 को 16 में बदलो और बहुमत चुरा लो। यह दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी और जनादेश में मिलावट है। भाजपा सत्ता बचाने के लिए इतनी बेचैन हो गई है कि हर जगह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूध उत्पादकों के वोट चुराने वाले याद रखें कि किसान भूलते नहीं हैं।'
कांग्रेस ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रस्तावित बदलावों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दूध उत्पादकों के चुनावी जनादेश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। खेड़ा ने बुधवार को एक्स पर लिखा, 'महाराष्ट्र सरकार, गोकुल मिल्क फेडरेशन में निर्वाचित निदेशक मंडल में बदलाव कर दूध उत्पादकों के लोकतांत्रिक जनादेश को खुलेआम पलटने की कोशिश कर रही है। 19 अक्तूबर को हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतकर महायुति की 12 सीटों के मुकाबले बहुमत हासिल किया था।'
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उन्होंने आगे कहा कि महायुति समर्थित निदेशकों के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद बंबई हाई कोर्ट ने 10 नवंबर को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया। खेड़ा ने कहा, 'निर्वाचित निदेशक मंडल को काम करने देने के बजाय राज्य मंत्रिमंडल ने मतदान के अधिकार वाले चार सरकारी निदेशकों को मनोनीत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है और दूध उत्पादकों के जनादेश को पलटा जा सकता है।'
इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई सरकार सिर्फ इसलिए चुनाव के बाद नियम बदल सकती है, क्योंकि उसे नतीजे पसंद नहीं आए? हम लोकतांत्रिक जनादेश और सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा के लिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं।'
क्या हैं आरोप?
ये आरोप उस चुनाव के बाद लगाए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले कांग्रेस समर्थित राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (गोकुल डेयरी) के निदेशक मंडल के चुनाव में बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं। महायुति में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं।
चुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा 19 अक्तूबर, 2026 को की गई थी। इसे राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए झटका माना गया। यह चुनाव गोकुल डेयरी ब्रांड के तहत काम करने वाले कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के निदेशक मंडल पर नियंत्रण तय करने के लिए कराया गया था।
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राहुल ने लगाया जनादेश पलटने का आरोप
राहुल गांधी ने लिखा, 'गोकुल में दूध उत्पादकों ने भाजपा को हरा दिया। इसलिए भाजपा ने चुनाव के बाद नियम बदल दिए। चार निदेशकों को शामिल करो, 12 को 16 में बदलो और बहुमत चुरा लो। यह दूध उत्पादकों के वोटों की चोरी और जनादेश में मिलावट है। भाजपा सत्ता बचाने के लिए इतनी बेचैन हो गई है कि हर जगह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूध उत्पादकों के वोट चुराने वाले याद रखें कि किसान भूलते नहीं हैं।'
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कांग्रेस ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रस्तावित बदलावों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दूध उत्पादकों के चुनावी जनादेश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। खेड़ा ने बुधवार को एक्स पर लिखा, 'महाराष्ट्र सरकार, गोकुल मिल्क फेडरेशन में निर्वाचित निदेशक मंडल में बदलाव कर दूध उत्पादकों के लोकतांत्रिक जनादेश को खुलेआम पलटने की कोशिश कर रही है। 19 अक्तूबर को हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीतकर महायुति की 12 सीटों के मुकाबले बहुमत हासिल किया था।'
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उन्होंने आगे कहा कि महायुति समर्थित निदेशकों के बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। इसके बाद बंबई हाई कोर्ट ने 10 नवंबर को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया। खेड़ा ने कहा, 'निर्वाचित निदेशक मंडल को काम करने देने के बजाय राज्य मंत्रिमंडल ने मतदान के अधिकार वाले चार सरकारी निदेशकों को मनोनीत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है और दूध उत्पादकों के जनादेश को पलटा जा सकता है।'
इस प्रस्ताव पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई सरकार सिर्फ इसलिए चुनाव के बाद नियम बदल सकती है, क्योंकि उसे नतीजे पसंद नहीं आए? हम लोकतांत्रिक जनादेश और सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा के लिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं।'
क्या हैं आरोप?
ये आरोप उस चुनाव के बाद लगाए गए हैं, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले कांग्रेस समर्थित राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाड़ी ने कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (गोकुल डेयरी) के निदेशक मंडल के चुनाव में बहुमत हासिल किया था। इस चुनाव में कांग्रेस समर्थित पैनल ने 25 में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं। महायुति में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल हैं।
चुनाव के नतीजों की आधिकारिक घोषणा 19 अक्तूबर, 2026 को की गई थी। इसे राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए झटका माना गया। यह चुनाव गोकुल डेयरी ब्रांड के तहत काम करने वाले कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के निदेशक मंडल पर नियंत्रण तय करने के लिए कराया गया था।