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फ्रांसीसी कंपनी के साथ हुई है राफेल डील, रक्षा मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं: रिलायंस

भाषा, नई दिल्ली Updated Sun, 12 Aug 2018 06:12 PM IST
Rafale fighter jet deal with France based company says reliance defence
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राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर राजनीतिक विवाद में फंसी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस ने आज स्पष्ट किया कि उसे रक्षा मंत्रालय से लड़ाकू विमानों का कोई अनुबंध नहीं मिला है। कंपनी ने कहा कि इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिये जानबूझकर निराधार और गलत आरोप लगाये जा रहे हैं। 
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समूह ने विभिन्न सवालों का जवाब देते हुए कहा कि फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट को 36 राफेल लड़ाकू विमान की आपूर्ति भारत सरकार को करनी है। कंपनी ने ‘आफसेट’ या निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिये भारत में रिलायंस डिफेंस लि. को अपना भागीदार चुना है। विदेशी कंपनी द्वारा भारत में भागीदार के चयन में रक्षा मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है।

रिलायंस डिफेंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजेश धींगड़ा ने कहा कि दोनों देशों की सरकारों के स्तर पर हुए समझौते के तहत उड़ान के लिये पूरी तरह तैयार 36 विमानों की सीधे आपूर्ति भारत को की जानी है। इसका मतलब है कि उनका निर्यात फ्रांस से डेसाल्ट कंपनी द्वारा किया जाना है। इसमें एचएएल या अन्य किसी उत्पादन एजेंसी की कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि कोई भी विमान भारत में तैयार नहीं किया जायेगा। 

उन्होंने कहा कि एचएएल को 126 ‘मीडियम मल्टी रोल काम्बैट एयरक्राफ्ट’ (एमएमआरसीए) कार्यक्रम के लिये नामित एजेंसी बनाया गया था। लेकिन इस सौदे को लेकर अनुबंध नहीं हो पाया। 

धींगड़ा ने फोन पर पीटीआई -भाषा से कहा, ‘‘रिलायंस डिफेंस या रिलायंस समूह की किसी भी कंपनी को रक्षा मंत्रालय से 36 राफेल विमान को लेकर अब तक कोई अनुबंध हासिल नहीं हुआ है। जो भी आरोप लगाये जा रहे हैं वे निराधार और गलत हैं।’’ 
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‘उद्योगपति’ को लाभ पहुंचाने के लिये सौदे में फेरबदल

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