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DIA: प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून से बेखौफ कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल, संस्थानों की सुरक्षा और भरोसे पर
Wed, 24 May 2023 06:20 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 24 May 2023 06:20 AM IST
सार
मुंबई में आयोजित डिजिटल इंडिया संवाद में उन्होंने कहा, देश में जल्द ही 1.3 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कई सरकारी सेवाएं भी इंटरनेट पर चलती हैं। इसलिए सरकार के लिए नागरिकों के डर, चिंताओं और अविश्वास को दूर करना जरूरी है।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- फोटो : ANI
विस्तार
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित डिजिटल इंडिया कानून (डीआईए) में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले नागरिकों और संस्थानों की सुरक्षा और भरोसे पर खास जोर दिया गया है। इसके माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग बिना किसी डर और अविश्वास के इंटरनेट का उपयोग करें। यह कानून बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच किसी भी तरह के असंगत संबंधों का समाधान करेगा।
मुंबई में आयोजित डिजिटल इंडिया संवाद में उन्होंने कहा, देश में जल्द ही 1.3 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कई सरकारी सेवाएं भी इंटरनेट पर चलती हैं। इसलिए सरकार के लिए नागरिकों के डर, चिंताओं और अविश्वास को दूर करना जरूरी है।
एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट सभी के लिए फायदे का सौदा है। गलत सूचना और दुष्प्रचार भी एक प्रमुख चिंता है, इस समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। डीआईए के माध्यम से आरबीआई और सेबी जैसे नियामकों और मंत्रालयों को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई प्रौद्योगिकियां नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचाने पाएं।
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मुंबई में आयोजित डिजिटल इंडिया संवाद में उन्होंने कहा, देश में जल्द ही 1.3 अरब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कई सरकारी सेवाएं भी इंटरनेट पर चलती हैं। इसलिए सरकार के लिए नागरिकों के डर, चिंताओं और अविश्वास को दूर करना जरूरी है।
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एक सुरक्षित और भरोसेमंद इंटरनेट सभी के लिए फायदे का सौदा है। गलत सूचना और दुष्प्रचार भी एक प्रमुख चिंता है, इस समस्या को दूर करने की आवश्यकता है। डीआईए के माध्यम से आरबीआई और सेबी जैसे नियामकों और मंत्रालयों को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई प्रौद्योगिकियां नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचाने पाएं।
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