जनसंख्या नियंत्रण: पहले दूसरे राज्यों के कानूनों का अध्ययन करेगी गुजरात सरकार, फिर लेगी अंतिम निर्णय

पटेल का बयान ऐसे समय आया है जब भाजपा शासित उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इसमें दो से अधिक संतान वालों को स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने या किसी भी प्रकार की सब्सिडी लेने से वंचित किया जा सकता है।

मंगलवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में उपमुख्यमंत्री पटेल ने संवाददताओं से कहा कि अलग-अलग राज्य जनसंख्या नियंत्रण के लिए नए कानून ला रहे हैं। गुजरात सरकार पहले इन कानूनों का अध्ययन करेगी और फिर आवश्यक होने पर उचित निर्णय लेगी।

गुजरात में पहले से यह प्रावधान लागू
भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही दो से अधिक संतान वालों को तालुका पंचायत, जिला पंचायत नगर पालिका और नगर निगम जैसे स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने का कानून लागू किया है।