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पेट्रोल-डीजल पर सियासत: बंगाल का दाम घटाने से साफ इनकार, भाजपा ने बढ़ाया राज्यों पर दबाव
Sat, 06 Nov 2021 10:55 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Sat, 06 Nov 2021 10:55 PM IST
सार
टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा सस्ती राजनीति कर रही है। उन्हें बेस प्राइस कम करना चाहिए और टैक्स प्रक्रिया को रि-स्ट्रक्चर करना चाहिए।
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पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पेट्रोल-डीजल के दाम कटौती को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर आज भी जारी रहा। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में कमी करने के बाद 22 राज्यों ने इस पर वैट में कमी का एलान किया है जिसके बाद दाम में 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक कमी आई है। इसे लेकर भाजपा विपक्ष दलों और राज्य सरकारों पर हमलावर है। दिल्ली में भाजपा ने इसे लेकर आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
छत्तीसगढ़ में दाम घटने के संकेत
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे टैक्स पर कटौती की है जिसमें राज्यों को भार पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कीमत कम होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने भी प्रस्ताव के बारे में चर्चा की है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे।
प. बंगाल का इनकार
उधर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अभी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनता को राहत देने के मूड में नहीं है। ममता के मंत्री कुणाल घोष के बयान से ऐसे ही संकेत मिले हैं। टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा सस्ती राजनीति कर रही है। उन्हें बेस प्राइस कम करना चाहिए और टैक्स प्रक्रिया को रि-स्ट्रक्चर करना चाहिए।
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केंद्र सरकार ने दिवाली पर पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम कर लोगों को राहत दी। केंद्र के फैसले के बाद भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने वैट भी कम कर दिया। ऐसे में अब गैर भाजपा शासित राज्यों पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का दबाव पड़ रहा है।
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छत्तीसगढ़ में दाम घटने के संकेत
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसे टैक्स पर कटौती की है जिसमें राज्यों को भार पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कीमत कम होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने भी प्रस्ताव के बारे में चर्चा की है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे।
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प. बंगाल का इनकार
उधर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अभी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनता को राहत देने के मूड में नहीं है। ममता के मंत्री कुणाल घोष के बयान से ऐसे ही संकेत मिले हैं। टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा सस्ती राजनीति कर रही है। उन्हें बेस प्राइस कम करना चाहिए और टैक्स प्रक्रिया को रि-स्ट्रक्चर करना चाहिए।
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केंद्र सरकार ने दिवाली पर पेट्रोल-डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम कर लोगों को राहत दी। केंद्र के फैसले के बाद भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने वैट भी कम कर दिया। ऐसे में अब गैर भाजपा शासित राज्यों पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का दबाव पड़ रहा है।