Maharashtra: 'पुलिस कराड को पकड़ने में नाकाम रही, फडणवीस को सीएम रहने का कोई अधिकार नहीं'; कांग्रेस ने की मांग

कांग्रेस ने पुलिस की विफलता पर उठाया सवाल
बता दें कि, धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड ने मासाजोग के सरपंच संतोष की नृशंस हत्या के कुछ दिनों बाद पुणे में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे आक्रोश की लहर फैल गई। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे ने बीड जिले में जबरन वसूली के एक मामले में वांछित वाल्मिक कराड को तीन सप्ताह तक पकड़ने में पुलिस की विफलता पर सवाल उठाया।

दवेंद्र फडणवीस को सीएम बने रहने का अधिकार नहीं- कांग्रेस
उन्होंने कहा, 'मुंबई पुलिस, जिसे कभी स्कॉटलैंड यार्ड के बराबर माना जाता था, न्याय देने में विफल रही। दवेंद्र फडणवीस के पास मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक आधार नहीं है।' उन्होंने कहा कि फडणवीस के गृह जिले नागपुर में बढ़ती अपराध दर महाराष्ट्र में व्यापक कानून और व्यवस्था संकट का सबूत है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने मांग की कि संतोष देशमुख हत्या मामले की जांच की निगरानी एक मौजूदा न्यायाधीश को करनी चाहिए।

भाजपा के विधायक सुरेश धास ने की मांग
इस बीच, भाजपा के विधायक सुरेश धास, एनसीपी (एसपी) के संदीप क्षीरसागर और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के माजलगांव विधायक प्रकाश सोलंके, सभी बीड जिले के विधायक हैं, जहां 9 दिसंबर को संतोष देशमुख का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी, मंगलवार को सीएम फडणवीस से मिलने की संभावना है। एक समाचार चैनल से बात करते हुए विधायक सुरेश धास ने कहा, 'वाल्मीक कराड और महाराष्ट्र के मंत्री और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुंडे का इस्तीफा उनकी ही पार्टी के नेता ने मांगा है। मैं अब भी मांग करता हूं कि सीएम फडणवीस को बीड का संरक्षक मंत्री बनना चाहिए ताकि वे वाल्मीक कराड की तरफ से नियंत्रित गिरोहों पर नकेल कस सकें।'

कार्रवाई न होने पर आंदोलन शुरू कर देगा मराठा समुदाय- जरांगे
महाराष्ट्र में, हर जिले का एक संरक्षक मंत्री होता है, जो आम तौर पर संबंधित जिले या क्षेत्र का कैबिनेट सदस्य होता है। मुंडे बीड जिले के परली का प्रतिनिधित्व करते हैं। नई भाजपा नीत सरकार में संरक्षक मंत्रियों के नाम अभी तय नहीं किए गए हैं। वहीं जालना जिले में अपने गांव में पत्रकारों से बात करते हुए मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने संकेत दिया कि अगर सरकार आरोपियों के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही, तो मराठा समुदाय, जिससे देशमुख संबंधित हैं, आंदोलन शुरू कर देगा, चाहे वे मंत्री हों, विधायक हों या सांसद।