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MEA: मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्रालय बोला- भारतीय रक्षा बल भी जाएगा
Fri, 07 Mar 2025 04:58 PM IST
बशु जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: बशु जैन
Updated Fri, 07 Mar 2025 04:58 PM IST
सार
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरीशस में होंगे। यहां वह मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। समारोह में भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भाग लेगी। प्रधानमंत्री ने आखिरी बार 2015 में मॉरीशस का दौरा किया था।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल
- फोटो : एएनआई
विस्तार
Add as a preferredप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। साप्ताहिक ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का हिस्सा बनेंगे। वे 11-12 मार्च को मॉरीशस के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगी।
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#WATCH | Delhi | MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, "PM Modi will be in Mauritius on the 11th and 12th, 2025, to attend the National Day celebrations of Mauritius, which falls on the 12th of March as the chief guest. A contingent of Indian Defence Forces will participate in… pic.twitter.com/vhs0SW8jBW
— ANI (@ANI) March 7, 2025
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 11 और 12 मार्च को मॉरीशस में होंगे। यहां वह मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। समारोह में भारतीय नौसेना के एक जहाज के साथ भारतीय रक्षा बलों की एक टुकड़ी भाग लेगी। प्रधानमंत्री ने आखिरी बार 2015 में मॉरीशस का दौरा किया था। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मॉरीशस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मॉरीशस के प्रधानमंत्री से मिलेंगे और देश के महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अन्य बैठकें करेंगे।
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भारत अमेरिका ने की बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा
उन्होंने कहा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत-अमेरिका ने लाभकारी बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर बातचीत करने की घोषणा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री अमेरिका में थे और उन्होंने अपने समकक्षों से मुलाकात की। दोनों सरकारें बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं। इस समझौते के जरिये हमारा उद्देश्य माल और सेवा क्षेत्र में भारत-अमेरिका दोतरफा व्यापार को मजबूत और गहरा करना, बाजार पहुंच बढ़ाना, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और दोनों देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करना है।
यूके में विदेश मंत्री के सुरक्षा उल्लंघन पर ब्रिटेन सरकार से कार्रवाई के लिए कहा
विदेश मंत्री एस जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान ब्रिटेन स्थित अलगाववादी और चरमपंथी तत्वों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के उल्लंघन के बारे में ब्रिटेन के अधिकारियों को बताया है। यह ऐसी ताकतों को दिए गए लाइसेंस के साथ-साथ ब्रिटेन में हमारी वैध राजनयिक गतिविधियों को बाधित करने के उद्देश्य से उनकी धमकी और अन्य कार्रवाइयों के प्रति उदासीनता को भी सामने लाता है। हमने इस मामले पर यूके विदेश कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान पर ध्यान दिया है, लेकिन इसकी गंभीरता के बारे में हमारा दृष्टिकोण दोषियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर निर्भर करेगा।
गाजा पश्चिमी तट पर मिले 10 भारतीय कामगार
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले 10 भारतीय कामगार गाजा पश्चिमी तट पर मिले हैं। इस्राइल के अधिकारी उन्हें वापस इस्राइल ले आए। मामले की जांच की जा रही है और दूतावास इस्राइल अधिकारियों के संपर्क में है। उनकी देखभाल की जा रही है।
हम प्रगतिशील बांग्लादेश के समर्थन में
बांग्लादेश को लेकर उन्होंने कहा कि हम एक स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। यहां सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों, समावेशी और भागीदारीपूर्ण चुनावों के माध्यम से किया जाए। हम इस देश की बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। यह गंभीर अपराधों के लिए सजा पाए हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और भी बदतर हो गई है।
उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि के लिए गठित संयुक्त समिति की 86वीं बैठक छह मार्च को कोलकाता में हुई। यह नियमित तकनीकी बैठक है। जो साल में तीन बार की जाती है। यह 1996 में हस्ताक्षरित संधि के कार्यान्वयन से जुड़ी संस्थागत संरचित व्यवस्था का हिस्सा है। बैठक में दोनों पक्षों ने गंगा जल संधि से संबंधित तकनीकी मुद्दों, जल प्रवाह की माप और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि हमने बार-बार कहा है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनकी संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा करना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस ने पांच अगस्त 2024 से 16 फरवरी 2025 तक रिपोर्ट की गई 2374 से अधिक घटनाओं में से केवल 1254 का ही सत्यापन किया है। इसमें से 98% को राजनीतिक प्रकृति का माना गया। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से जांच करेगा और बिना किसी भेदभाव के हत्या, आगजनी और हिंसा के सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएगा।
उन्होंने कहा कि विकास सहयोग बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे संबंधों का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हाल की सुरक्षा स्थिति और लंबे समय से चले आ रहे स्थानीय मुद्दों ने इनमें से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है। इसलिए परियोजना पोर्टफोलियो को तर्कसंगत बनाने और समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए निष्पादित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बांग्लादेश की ओर से प्रतिबद्ध समर्थन और लंबित मंजूरी प्राप्त करने के साथ ही हम इन परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन किया है। मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इसकी जांच की जाएगी। हमें पता लगा है कि उन्होंने वानुअतु की नागरिकता हासिल कर ली है। हम कानून के तहत उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ा रहे हैं।
तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ कर रहे काम
तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि आपने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को देखा होगा। संयुक्त वक्तव्य में भी यही भावना झलकती है। हम भारत में उसके प्रत्यर्पण की अनुमति देने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले 10 भारतीय कामगार गाजा पश्चिमी तट पर मिले हैं। इस्राइल के अधिकारी उन्हें वापस इस्राइल ले आए। मामले की जांच की जा रही है और दूतावास इस्राइल अधिकारियों के संपर्क में है। उनकी देखभाल की जा रही है।
हम प्रगतिशील बांग्लादेश के समर्थन में
बांग्लादेश को लेकर उन्होंने कहा कि हम एक स्थिर, शांतिपूर्ण, समावेशी और प्रगतिशील बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। यहां सभी मुद्दों का समाधान लोकतांत्रिक तरीकों, समावेशी और भागीदारीपूर्ण चुनावों के माध्यम से किया जाए। हम इस देश की बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में चिंतित हैं। यह गंभीर अपराधों के लिए सजा पाए हिंसक चरमपंथियों की रिहाई से और भी बदतर हो गई है।
उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल संधि के लिए गठित संयुक्त समिति की 86वीं बैठक छह मार्च को कोलकाता में हुई। यह नियमित तकनीकी बैठक है। जो साल में तीन बार की जाती है। यह 1996 में हस्ताक्षरित संधि के कार्यान्वयन से जुड़ी संस्थागत संरचित व्यवस्था का हिस्सा है। बैठक में दोनों पक्षों ने गंगा जल संधि से संबंधित तकनीकी मुद्दों, जल प्रवाह की माप और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की।
उन्होंने कहा कि हमने बार-बार कहा है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ-साथ उनकी संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा करना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस ने पांच अगस्त 2024 से 16 फरवरी 2025 तक रिपोर्ट की गई 2374 से अधिक घटनाओं में से केवल 1254 का ही सत्यापन किया है। इसमें से 98% को राजनीतिक प्रकृति का माना गया। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से जांच करेगा और बिना किसी भेदभाव के हत्या, आगजनी और हिंसा के सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएगा।
उन्होंने कहा कि विकास सहयोग बांग्लादेश के लोगों के साथ हमारे संबंधों का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। हाल की सुरक्षा स्थिति और लंबे समय से चले आ रहे स्थानीय मुद्दों ने इनमें से कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को प्रभावित किया है। इसलिए परियोजना पोर्टफोलियो को तर्कसंगत बनाने और समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए निष्पादित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बांग्लादेश की ओर से प्रतिबद्ध समर्थन और लंबित मंजूरी प्राप्त करने के साथ ही हम इन परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ललित मोदी ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए आवेदन किया है। मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इसकी जांच की जाएगी। हमें पता लगा है कि उन्होंने वानुअतु की नागरिकता हासिल कर ली है। हम कानून के तहत उनके खिलाफ मामले को आगे बढ़ा रहे हैं।
तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए अमेरिका के साथ कर रहे काम
तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि आपने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणियों को देखा होगा। संयुक्त वक्तव्य में भी यही भावना झलकती है। हम भारत में उसके प्रत्यर्पण की अनुमति देने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
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