फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   PM Internship Scheme: 6.21 lakh applications received for 1.27 lakh opportunities

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना: 1.27 लाख अवसरों के लिए मिले छह लाख से अधिक आवेदन, चयन प्रक्रिया जारी

Sun, 29 Dec 2024 06:00 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Sun, 29 Dec 2024 06:00 PM IST
सार

PM Internship Scheme: कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप के 1.27 अवसरों के लिए करीब 6.21 लाख आवेदन मिले हैं। इसके लिए चनय प्रक्रिया जारी है। इंटर्न को प्रति माह पांच हजार रुपये की वित्तीय मदद प्रदान की जाएगी। 

विज्ञापन
PM Internship Scheme: 6.21 lakh applications received for 1.27 lakh opportunities
प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : फ्रीपिक

विस्तार

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 1.27 लाख अवसरों के लिए 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए। चयन की प्रक्रिया जारी है। योजना की घोषणा 2024 के केंद्रीय बजट में की गई थी, जिसका मकसद अगले पांच वर्षों में शीर्ष-500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। 

विज्ञापन


इंटर्नशिप के लिए सरकार को मिले 6.21 लाख आवेदन
योजना का पालयट प्रोजेक्ट तीन अक्तूबर को शुरू किया गया था। इसका मकसद 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप के 1.25 लाख अवसर प्रदान करना है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने आज एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस योजना के तहत इंटर्नशिप के 1.27 लाख अवसरों के लिए करीब 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। इंटर्नशिप के लिए चयन प्रक्रिया जारी है। 
विज्ञापन


इंटर्न को प्रति माह दी जाएगी 5,000 रुपये की वित्तीय मदद
बयान के मुताबिक, करीब 4.87 लाख लोगों ने अपनी केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया पूरी की है और पोर्टल पर खुद का पंजीकरण कराया है। योजना के तहत इंटर्न करने वाले व्यक्ति को एक साल तक 5,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, एक बार 6,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


लागत ऑडिट से जुड़े ढांचे में किया जाएगा बदलाव
मंत्रालय ने इस साल की विभिन्न पहलों का जिक्र करते हुए कहा कि लागत ऑडिट से जुड़े ढांचे में बदलाव किया जाएगा, जो मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशों और हितधारकों की टिप्पणी के बाद होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 से मंत्रालय ने कंपनियों को तय समयसीमा के भीतर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए नियमित सलाह जारी की है। मंत्रालय ने कहा, इस पहल के कारण 2023-24 में समय पर लागत ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में 14 फीसदी की वृद्धि हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले अधिक है। 

संबंधित वीडियो-
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed