काम न करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की रोकी जाएगी वेतन वृद्धि
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केंद्र सरकार के वो कर्मचारी जिनका प्रदर्शन उचित नहीं है उनके लिए बुरी खबर है। सरकार ने फैसला किया है जिन केंद्रीय कर्मचारियों का प्रदर्शन बेहतर नहीं होगा उनकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। सरकार ने वेतन वृद्धि और पदोन्नति के लिए ' बहुत अच्छा' और 'अच्छा' का मानक तय किया गया है। यह बातें वित्त मंत्रालय ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के एक आदेश के कार्यान्वयन में कहा।
मंत्रालय ने कहा कि मोडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (एमएसीपी) स्कीम सर्विस के 10, 20 और 30 साल में पहले की तरह जारी रहेगा। मंत्रालय ने कहा है कि वेतन आयोग की उस सिफारिश को मान लिया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सर्विस के पहले 20 साल में एमएसीपी अथवा संस्थागत प्रमोशन के मानदण्ड को पूरा नहीं कर पाता है उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी।
वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से कहा है कि एक व्यापक धारणा है कि वेतन वृद्धि के साथ ही पद में आगे बढ़ना जारी रहेगा।
अगस्त में आएगी बढ़ी हुई सैलरी
देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए अगस्त का महीना खुशियां लेकर आने वाला है। केंद्र सरकार ने 7वें वेतनमान आयोग को लागू किए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 25 जुलाई को जारी हुए इस नोटिफकेशन के बाद अगस्त में सभी कर्मचारियों को बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी।
आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जून में मंजूरी दे दी थी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बताया था कि सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद न्यूनतम सैलरी 7000 से बढ़कर 18000 हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी कर्मियों की तनख्वाह में बढ़ोत्तरी के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होगा।
साल 2015 नवंबर में पे पैनल ने जूनियर लेवल पर 14.27% हाइक की बात कही थी। यह 70 सालों में सबसे कम थी। वहीं छठे पे कमिशन में 20 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। 7वें वेतनमान आयोग ने करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में बदलाव के सुझाव दिए थे। इसमें 33 लाख केंद्रीय कर्मचारी, 14 लाख सशस्त्र बलों के कर्मियों और 52 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा।
सरकार की तरफ से जारी किया नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्लिक करें।
