Parliamentary Panel Meeting: हवाई किराए पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनाएगा DGCA, सांसदों ने सुरक्षा पर चिंता जताई

बैठक में एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक (एमडी) कैंपबेल विल्सन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उनकी एयरलाइन के सभी विमानों में सीटों और अन्य सुविधाओं से जुड़ी अक्सर की जाने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए आने वाले दो वर्षों में रिट्रोफिटिंग पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने उड़ान सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया।

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12 जून को अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार 241 से अधिक यात्री और चालक दल सवार थे। उनमें से केवल एक व्यक्ति ही बचा था। इसे विमानन क्षेत्र की अब तक की सबसे घातक घटनाओं में से एक माना जा रहा है और इसने विमान सुरक्षा का मुद्दा उभरकर सामने आ गया है। 

लोक लेखा समिति के कांग्रेस सांसद के सी वेणुगोपाल के नेतृत्व में कुछ सदस्यों ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का ऑडिट कराने की मांग की। इसके अलावा, हादसे की जांच रिपोर्ट कब आएगी, इसकी जानकारी की भी मांग की। जांच प्रक्रिया अभी भी जारी है, इसलिए अहमदाबाद विमान हादसे पर विस्तार से चर्चा नहीं हुई। हालांकि, सांसदों ने सुरक्षा से जुड़ी व्यापक चिंताओं का मुद्दा उठाया।    

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बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि समिति के सदस्य विमान सुरक्षा के मामलों को लेकर चिंतित हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि विमान हादसे के बाद कई घटनाएं सामने आई हैं और हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा सुरक्षित हो।

सांसदों ने अधिकारियों से हवाई टिकट की कीमतों की 'मनमानी' बढ़ोतरी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और महाकुंभ के दौरान टिकटों की उपलब्धता की तुलना की। जब एक अधिकारी ने कहा कि डीजीसीए एयरलाइनों से बात करेगा और इस प्रकार की बढ़ोतरी रोकने के लिए सहमति बनाएगा, तो एक भाजपा सांसद ने आश्चर्य जताया कि क्या यह अनुचित प्रथा सहमति की कमी से जारी रहेगी, जबकि कुछ अन्य सांसदों ने कहा कि विमानन नियामक के पास कार्रवाई करने की शक्ति है।