मनरेगा बजट में कटौती: संसदीय समिति ने की सरकार की आलोचना, मंत्रालय के जवाब को बताया घिसापिटा और दस्तूरी

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समिति को जवाब में साल 2019-20 से आवंटन से जुड़े आंकड़े दिए थे। सफाई में कहा था कि जरूरत होने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त फंड का निवेदन किया जाता है। केंद्र सरकार भी श्रम भुगतान व अन्य घटकों का पैसा जारी कर देगी। समिति ने नाखुशी जताते हुए जवाब को 'घिसापिटा' और 'दस्तूरी' करार दिया।

सुझाव : डिजिटल बाजार में एकाधिकार से बचने के लिए पूर्व मूल्याकंन जरूरी
एक संसदीय समिति ने कहा कि, डिजिटल मार्केट में किसी तरह के एकाधिकार की स्थिति न आए, यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्व मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। वित्तीय मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। संसदीय समिति ने कहा कि डिजिटल मार्केट का चरित्र पारंपरिक बाजार से भिन्न होने को देखते हुए भविष्य में डीएमडीयू महत्वपूर्ण होने जा रहा है।

सड़कों की गुणवत्ता से समझौता अस्वीकार्य
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी कई सड़कों की खराब गुणवत्ता को संसदीय समिति ने अस्वीकार्य बताया है। समिति ने सुझाव दिया कि योजना के तहत सड़कों की मोटाई 20 से बढ़ाकर 30 मिमी की जानी चाहिए। लोकसभा में बृहस्पतिवार को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में, समिति ने बेहतर केंद्र-राज्य सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।