अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन कर रहा ट्विटर, खुद ही बना कानून : लेखी

सूत्रों का कहना है कि समिति के कुछ सदस्यों ने ट्विटर की पारदर्शिता नीति और चुनावों के दौरान उसकी कार्रवाई को लेकर आपत्ति जताई। इस बीच, लद्दाख को चीन का हिस्सा बताने के मामले में कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, हाल ही में जियो टैगिंग की समस्या को हमारी टीम ने ठीक कर लिया है। अपने काम में हम पारदर्शिता को लेकर प्रतिबद्ध हैं। समय-समय पर भारत सरकार को अपडेट देते रहेंगे।


ट्विटर इंडिया की ओर से संसदीय समिति के समक्ष सार्वजनिक नीति की वरिष्ठ प्रबंधक शगुफ्ता कामरान, वकील आयुषी कपूर, नीति संचार अधिकारी पल्लवी गुप्ता और कॉरपोरेट सुरक्षा अधिकारी मनविंदर बाली पेश हुए।

सरकार ने दी थी चेतावनी
भारत सरकार ने 22 अक्तूबर को ट्विटर को चेताया था कि देश की संप्रभुता व अखंडता का अपमान किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने ट्विटर सीईओ जैक डोर्सी को देश की संवेदनशीलता का सम्मान करने को कहा था।