संसद: राज्यसभा में बोले नड्डा- पांच साल में आएंगे 75 हजार नए डॉक्टर; महुआ मोइत्रा ने UGC नियमों पर उठाए सवाल

स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कांग्रेस सांसद के सवाल के जवाब में कहा कि हमारा चिकित्सा तंत्र मजबूत हो रहा है। कोविड 19 के दौरान हमने 220 करोड़ डबल डोज लगाई और बूस्टर इंजेक्शन दिए। डॉक्टरों की तैनाती करना राज्यों की जिम्मेदारी है। हम उनको वेतन देते हैं। अगर कहीं डॉक्टर नहीं हैं, तो हम मोबाइल मेडिकल यूनिट चला रहे हैं और टेलीमेडिसिन परामर्श सुविधा भी दे रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर की नौ करोड़ स्कैनिंग हुई हैं। नेशनल सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत 5.3 करोड़ लोगों की पहचान की गई है। दो करोड़ कार्ड बांटे गए हैं। अगर डॉक्टर वहां नहीं गए, मेडिकल प्रोफेशनल्स वहां नहीं गए तो जांच कैसे हुई? देश की स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत है, चाहे वह किसी भी राज्य की हो और किसी भी सरकार द्वारा संचालित हो।

कुलपतियों के चयन के नियम संविधान विरोधी: महुआ मोइत्रा
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को केंद्रीय और राज्य विवि में कुलपतियों के चयन के लिए यूजीसी नियमों को संविधान विरोधी करार दिया। मोइत्रा ने कहा कि समिति में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है। जबकि राज्य सरकार द्वारा संचालित विवि के लिए पूरा भुगतान राज्य सरकार करती है। मोइत्रा ने कहा कि यूजीसी विनियमन 2025 का मसौदा अत्यधिक केंद्रीकृत, संविधान-विरोधी और संघीय-विरोधी है। वहीं रेत खनन का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी कांग्रेस और आरएसपी ने मांग की कि केंद्र सरकार केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रेत खनन करने के अपने फैसले को वापस ले। सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि केंद्र ने समुद्री रेत खनन के लिए राज्य की सहमति नहीं ली है। केरल में हजारों लोगों की आजीविका मछली पकड़ने पर आधारित है। यदि रेत खनन किया जाता है, तो यह तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और मछुआरों की आजीविका को नष्ट कर देगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इससे मछुआरा समुदाय की आजीविका प्रभावित होगी।