संसद : सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगी रोक का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं

सीयूईटी से पढ़ाई पर असर को लेकर कोई जानकारी नहीं
केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि संयुक्त विश्वविद्यालयी प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) ने छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है या इसके कारण स्नातक स्तरीय प्रवेश लागत में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसके कारण विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक लागत और प्रयासों की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी आंकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते है। सीयूईटी पर सुझाव देने के लिये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

एनसीएलटी में 25 न्यायिक, तकनीकी सदस्यों के पद खाली
कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में 25 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के पद खाली हैं। इन खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। एलसीएलटी में एक अध्यक्ष और 62 सदस्य होते हैं। इसमें 31 न्यायिक और 31 तकनीकी सदस्य होते हैं।  इसकी देशभर में कई शाखाएं हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एनसीएलटी में एक अध्यक्ष और 37 सदस्य हैं। इनमें से 18 न्यायिक और 19 तकनीकी सदस्य हैं। 

न्यायपालिका से केंद्र के टकराव पर चर्चा के लिए मनीष 
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को जजों की नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका के साथ केंद्र सरकार के टकराव पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को भी न्यायिक नियुक्तियों के मसले पर विभिन्न मंत्रियों के बयानों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया था। ZCZC