संसद: विदेशी कालाधन कानून के तहत 35105 करोड़ का मांगा टैक्स; 10 साल में सरकार ने वसूले 338 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने विदेशी कालाधन कानून के तहत 31 मार्च तक 35,105 करोड़ रुपये से अधिक के टैक्स की मांग की है। इसके अलावा ऐसे मामलों में 163 शिकायतें दी गई हैं।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि यह कार्रवाई काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण कानून, 2015 के तहत सरकार ने एक जुलाई 2015 से 31 मार्च 2025 के बीच कर, जुर्माना और ब्याज के रूप में 338 करोड़ रुपये वसूल किए हैं। उन्होंने कहा, 31 मार्च, 2025 तक इस कानून के तहत 1,021 मामलों का आकलन पूरा किया गया। कानून के मुताबिक, आयकर रिटर्न भरते समय विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा करना अनिवार्य है। खुलासा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। चौधरी ने बताया कि भारत को 100 से अधिक विदेशी कर क्षेत्राधिकारों से विदेशी संपत्ति और आय की जानकारी मिलती है।
हरित ऊर्जा कॉरिडोर के प्रथम चरण में देरी
केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाईक ने राज्यसभा में बताया कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर के प्रथम चरण में कई कारणों से देरी हो रही है। यह पहल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के एकीकरण के बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है, जिस पर 10,141.68 करोड़ रुपये खर्च होने है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री ने कहा, सरकार की ओर से आठ राज्यों में इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के विकास के लिए यह योजना शुरू की गई थी। इनमें से चार राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने सभी परियोजनाएं पूरी कर ली हैं। बाकी चार राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग कारणों से देरी हो रही है।
हमारी जेब से रोजाना 63 करोड़ उड़ा रहे साइबर ठग
देश में साइबर अपराध के आंकड़े होश फाख्ता कर देने वाले हैं। आपकी गाढ़ी कमाई पर नजर गड़ाए बैठे साइबर ठगों ने पिछले साल लोगों को अपने जाल में उलझाकर 22,845.73 करोड़ रुपये लूट लिए। यह वर्ष 2023 की तुलना में 206 प्रतिशत अधिक है। यानी, साइबर अपरािधयों के हाथों नागरिकों ने हर महीने 190 करोड़ रुपये और रोजाना 63 करोड़ रुपये गंवा दिए। यह जानकारी सरकार ने संसद में मंगलवार को दी। गृह राज्यमंत्री बी. संजय कुमार ने लोकसभा में बताया कि 2023 में साइबर अपराधियों ने 7,465.18 करोड़ ठगे थे। उन्होंने बताया कि अब तक केंद्र सरकार की ओर से 9.42 लाख से अधिक सिम कार्ड व 2.63 लाख आईएमईआई ब्लॉक किए गए हैं।
साइबर अपराध के मामले 12 लाख बढ़े
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साइबर अपराध के मामले में सालभर में ही करीब 12 लाख बढ़ गए। वर्ष 2024 में इसके 36,37,288 मामले सामने आए। वहीं, 2023 में साइबर अपराध की 24,42,978 घटनाएं दर्ज हुईं। वर्ष 2022 में साइबर अपराध के 10,29,026 मामले सामने आए, जो 2023 की तुलना में 55.15% कम थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया, वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध रोकने के लिए शुरू नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग व प्रबंधन प्रणाली पर 17.82 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं। इससे 5,489 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई गई है।
