Parliament Live Updates: दिल्ली हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा : अमित शाह

अमित शाह ने जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफर पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार सिर्फ आदेश जारी करती है। सिफारिशें कॉलेजियम की ओर से होती हैं। इसलिए इसे किसी खास केस के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह एक नियमित ट्रांसफर था। जज की सहमति भी रिकॉर्ड में दर्ज है। 

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, 'मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि एनपीआर के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। पूछी गई जानकारियां वैकल्पिक है। किसी को भी एनपीआर से डरने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई भी 'डी' (शंका) कैटेगरी नहीं है।'

अमित शाह ने कहा, 'दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने 27 को कहा कि मिलिट्री बुला लीजिए। इसका कोई अर्थ नहीं था क्योंकि तब तक दंगे शांत हो चुके थे। पर उनके इमोशन को मैं समझ सकता हूं क्योंकि उनके पार्षद के घर से ढेर सारी चीजें पकड़ी गई, उनको सस्पेंड करना पड़ा।'

 

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चेहरे की पहचान करने के लिए सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधार कार्ड के उपयोग की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा, 'किसी की जान चली गई, कोई अपाहिज हो गया, किसी का घर जल गया और क्या निजता की बात करते हो? पुलिस को यह अधिकार होना चाहिए कि जिसने दंगा किया, उसे कोर्ट के सामने पेश करे और कठोर से कठोर सजा दी जाए। हमने निजता को कोई भंग नहीं किया है।'

गृह मंत्री ने कहा कि दोषी चाहे किसी भी धर्म, जाति या पार्टी के हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 

अमित शाह ने कहा कि कुछ सोशल मीडिया अकाउंट हिंसा से दो दिन पहले शुरू हुए और 25 फरवरी को बंद हो गए। इन अकाउंट का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया गया। उनके आकाओं को लग रहा होगा कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन ये डिजिटल युग है, हम उन्हें ढूंढकर कानून के सामने पेश करेंगे। 

सीएए नागरिकता लेने नहीं बल्कि देने वाला : शाह
दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह सरकार की ओर से विपक्ष को जवाब देना शुरू किया है। उन्होंने कहा, 'मैं मुस्लिम भाई और बहनों से यही कहना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर झूठा प्रचार फैलाया जा रहा है। यह कानून किसी की नागरिकता लेने नहीं बल्कि देने वाला है।'
 

23 फरवरी दिल्ली के इतिहास का काला दिन : गुजराल 
शिरोमणि अकाली दल के सदस्य नरेश गुजराल ने राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर अपनी बात रखी। उन्होंने 23 फरवरी के दिन को दिल्ली के इतिहास का सबसे काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक आग में पूरा शहर जल गया, हथियारबंद उपद्रवियों ने बेकसूर हिंदुओं और मुस्लिमों पर हमला किया। जबकि पुलिस की ओर से लापरवाही बरती गई। 

नरेश गुजराल ने कहा कि यह हिंसा मुझे 1984 के दंगों की याद दिलाते हैं, जब कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में भीड़ ने 3 दिनों तक हिंसा की थी। दिल्ली की सड़कों पर करीब 300 बेगुनाह लोग मारे गए थे। सिर्फ निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही सच को सामने ला सकती है। 

भड़काऊ भाषण वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई 

कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि यह हिंसा एक वायरस की वजह से हुई, जिसका नाम है सांप्रदायिक वायरस। यह वायरस उन लोगों ने फैलाया है, जो भाषण दे रहे हैं। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इन भाषण को देने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। 

राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर चर्चा शुरू

राज्यसभा में दिल्ली हिंसा पर चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने कहा, 'यह साफ हो चुका है कि पुलिस उन लोगों की मदद कर रही थी जो हिंसा में शामिल थे। जिसके परिणामस्वरुप निर्दोष लोगों की जानें गईं जिनका दंगों से कोई लेना-देना नहीं था।'
 

Kapil Sibal, Congress in Rajya Sabha: It is clear that police were helping those who were indulging in violence and its result was the death of innocent people, who had nothing to do with the riots. #DelhiViolence pic.twitter.com/oFdzne1xyD

— ANI (@ANI) March 12, 2020