सवाल-जवाब: देशविरोधी सामग्री के चलते बंद किए गए 110 यूट्यूब चैनल, जेलों में बंद हैं चार लाख से अधिक पेंशनर

वहीं, देशभर में 31 दिसंबर, 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 4.27 लाख पेंशनर जेलों में बंद हैं। एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा ने बताया कि 31 दिसंबर, 2014 में यह संख्या 2.82 लाख थी, जो 2021 में बढ़कर 4.27 लाख पहुंच गई। जेलों में बंद इन पेंशनरों में से 90,037 लोग अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। वहीं, 42,211 लोग अनुसूचित जनजाति और 1.51 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभार्थियों में 60 से ऊपर के 5,67,116 लोग
देश में फिलहाल 60 वर्ष से अधिक उम्र के 5,67,116 लोग राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े हैं। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि ये वे लोग हैं, जिन्होंने एनपीएस के तहत 60 वर्ष तक योगदान दिया, अब उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। अब तक पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू की दी गई है।

टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होगा स्वदेशी एचपीवी टीका
व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में जल्द ही सर्वाइकल कैंसर के लिए दिया जाने वाला ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) का स्वदेशी टीका शामिल किया जा सकता है।  स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया, यूआईपी के तहत जून 2022 में 9 से 14 वर्ष तक की बच्चियों के एचपीवी टीके की सिफारिश की गई है। एक बार 80 फीसदी लड़कियों को टीका दिए जाने के बाद लड़कों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीकाकरण की सिफारिश भी की गई है।

एक दशक में 96 से घटकर 45 जिलों तक सिमटी नक्सल हिंसा
बीते एक दशक में नक्सल हिंसा में 77 फीसदी की कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए बताया कि 2022 में 45 जिलों के 176 पुलिस थानों में नक्सल हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। जबकि, 2010 में 96 जिलों के 465 पुलिस थाने हिंसा की चपेट में थे। नक्सल हिंसा से मौतों के मामलों में 90% कमी आई। 2010 में इसमें 1005 सुरक्षाकर्मी व आम लोगों, जबकि 2022 में 98 की मौत हुई। दिल्ली में दो साल में सांसदों के घर पर हुए चार हमले...दिल्ली में पिछले दो वर्ष में सांसदों के आवासों पर चार बार हमले हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी  असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर लिखित जवाब के तौर पर दी। राय ने बताया कि चारों मामलों प्राथमिकी दर्ज की गई है और अब तक 16 लोग हमलों के आरोपों में गिरफ्तार किए गए हैं।

जलविद्युत संभावनाओं का अभी तक 29% ही दोहन  
भारत अपनी जलविद्युत संभावनाओं का 29 फीसदी ही दोहन कर पा रहा है। वहीं, अमेरिका और यूरोपीय संघ के विकसित देश 70 फीसदी तक दोहन कर रहे हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अध्ययन के हवाले से विद्युत मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा को बताया कि 1978-1987 में देश में 1,45,320 मेगावॉट जलविद्युत उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई थी। लेकिन, इसमें से भारत फिलहाल महज 42,104.6 मेगावॉट (29 फीसदी) का ही दोहन कर पा रहा है। इसके साथ ही 15,023.5 मेगावाट की परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इनके पूरा होने के बाद जलविद्युत की संभावित क्षमता में से दोहन 10.3 फीसदी बढ़ जाएगा।

1.48 लाख करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांग बिना बहस स्वीकृत
लोकसभा ने मंगलवार को हंगामे के बीच चालू वित्त वर्ष  के लिए 1.48 लाख करोड़ की अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान मांग को बिना चर्चा के मंजूरी दे दी।  वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने 13 मार्च को लोकसभा में अनुपूरक मांग की दूसरी किस्त का प्रस्ताव रखा था। इसके तहत संसद से 2,70,508.89 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी गई। इसमें से 1,48,133.23 करोड़ का शुद्ध नकद व्यय शामिल है। शेष 1,22,374.37 करोड़ का व्यय मंत्रालयों व विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों और वसूली के जरिये समायोजित किया जाएगा। हंगामे की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांग की दूसरी किस्त एवं संबंधित विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के ही ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अतिरिक्त व्यय में लगभग 36,325 करोड़ उर्वरक सब्सिडी और 25,000 करोड़ दूरसंचार विभाग के लिए है।

स्वास्थ्य पर शोध के लिए बजट बढ़ाए सरकार: स्थायी समिति
संसदीय समिति ने कहा है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध पर निवेश अब भी काफी कम है। कम बजट के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान में प्रगति की रफ्तार धीमी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए यह टिप्पणी की। स्थायी समिति ने कोविड के अनुभवों और नई चुनौतियों को देखते हुए कहा है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध का 2025-26 तक जीडीपी का 0.1 फीसदी और स्वास्थ्य बजट का कम से कम 5 फीसदी बजट बढ़ाया जाना चाहिए।

पैनल में शामिल वकीलों की फीस बढ़ाए सरकार  
संसदीय मामलों की एक स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के पैनल में शामिल वकीलों की फीस को बेहद मामूली करार दिया है। यह वकील विभिन्न उच्च न्यायालयों व अन्य फोरमों में केंद्र की ओर से पेश होते हैं। समिति ने सिफारिश की है कि बाजार दर के अनुपात में उचित फीस तय की  जानी चाहिए। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति ने रिपोर्ट में कहा कि कहा कि पैनल में वकीलों को शामिल करने की गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। इससे चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी।