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Parliament Budget Session: कांग्रेस सांसद बोले- विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगा; संसद में हंगामे की आशंका
Tue, 27 Jan 2026 11:29 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Tue, 27 Jan 2026 11:29 AM IST
सार
बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस नेता के. सुरेश ने कहा कि विपक्ष जनहित के कई मुद्दे उठाएगा। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा।
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कांग्रेस नेता के सुरेश
- फोटो : ANI
विस्तार
Add as a preferredआज होने वाली सर्वदलीय बैठक से पहले, कांग्रेस नेता के सुरेश ने कहा कि विपक्ष संसद के आगामी बजट सत्र के दौरान जनता से संबंधित कई मुद्दे उठाएगा, जो 28 जनवरी से शुरू होगा। एएनआई से बात करते हुए सुरेश ने कहा कि बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत बुधवार को राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ होगी। उन्होंने कहा, "कल भारत के राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित करेंगे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगे। आज सरकार ने सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों के रूप में हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि देश में कई जनहितैषी मुद्दे हैं। हम महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।"
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28 जनवरी से 2 अप्रैल तक बजट सत्र
इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र से पहले विधायी कामकाज और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए एजेंडा तय करने हेतु यह बैठक संसद के मुख्य समिति कक्ष में आयोजित की जा रही है। बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक एक अवकाश के साथ चलेगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा।
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1 फरवरी को पेश होगा बजट
सत्र के दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 2026-27 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करके औपचारिक रूप से सत्र का उद्घाटन करेंगी। बजट से पहले, वित्त मंत्रालय ने घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के उद्देश्य से पहले से घोषित सीमा शुल्क उपायों पर प्रकाश डाला। पिछले बजट निर्णयों में, फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था, जबकि ओपन सेल और प्रमुख घटकों पर शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया था ताकि 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके और शुल्क संरचनाओं में आए उलटफेर को दूर किया जा सके। हाल के सत्रों के दौरान, विपक्षी दलों ने मतदाता सूची संशोधन, वायु प्रदूषण और कानून-व्यवस्था संबंधी चिंताओं सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग की है।
