Pakistan: भ्रष्टाचार विरोधी कानून संशोधन रद्द करने का मामला फिर कोर्ट में; पिछली शहबाज सरकार को लगा था झटका
15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दो-एक के बहुमत से फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश (एनएओ) में पिछली सरकार द्वारा किए गए संशोधनों से लाभान्वित होने वाले जन प्रतिनिधियों को फिर से भ्रष्टाचार के संदर्भों का सामना करना पड़ेगा।
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15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दो-एक के बहुमत से फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश (एनएओ) में पिछली शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किए गए संशोधनों से लाभान्वित होने वाले जन प्रतिनिधियों को फिर से भ्रष्टाचार के संदर्भों का सामना करना पड़ेगा। देश के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में संशोधन रद्द कर दिए गए और फैसले के कारण सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार, पूछताछ और जांच फिर से शुरू हो गईं।
पाकिस्तान में जनवरी 2024 में चुनाव होने की उम्मीद है। आईसीए के माध्यम से सरकार ने तर्क दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन्होंने संशोधनों को चुनौती दी थी, को सुनवाई के दौरान 27 सुनवाई और खंडन प्रस्तुतियां देने के लिए अवसर दिए गए थे। इसके विपरीत, सरकार केवल पीठ के प्रश्नों का उत्तर देने तक ही सीमित थी। आईसीए ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए तीन महीने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसी समय या कम से कम तीन सप्ताह के अनुदान के लिए सरकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया गया।
कोर्ट ने इमरान खान को बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत दी
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अपने दोनों बेटों से फोन पर बातचीत करने की अनुमति दे दी। इमरान के बेटे सुलेमान खान और कासिम खान जेमिमा के साथ ब्रिटेन में रहते हैं। इमरान और जेमिमा का 2004 में तलाक हो गया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने अदियाला जेल अधिकारियों को इमरान खान को अपने बेटों से संपर्क करने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद उन्होंने जेल अधीक्षक को पूर्वप्रधान मंत्री को परिवार के सदस्यों को फोन करने की अनुमति देने का आदेश दिया।
