MeToo: विपक्ष ने हेमा समिति रिपोर्ट को लेकर केरल सरकार पर लगाया लीपापोती करने का आरोप, पूछे पांच सवाल

19 अगस्त को सामने आई थी रिपोर्ट
हेमा समिति की रिपोर्ट केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को सौंपे जाने के पांच साल बाद 19 अगस्त, 2024 को जारी की गई। चौंकाने वाली रिपोर्ट में शोषण, यौन उत्पीड़न, सत्ता के दुरुपयोग और लॉबिंग के बारे में काले कारनामे सामने आए हैं। रिपोर्ट जारी होने के बाद से ही कुछ महिलाएं अभिनेताओं और निर्देशकों के खिलाफ यौन दुराचार के आरोप लगाने के लिए आगे आई हैं।

सरकार की हरकतें जनता के बीच बना रही एक धारणा: सतीशन
अब इसी को लेकर, विधानसभा में विपक्ष नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया कि हेमा समिति की रिपोर्ट को लेकर सरकार बचाव की स्थिति में है। सरकार लुका-छिपी का खेल खेलकर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार की हरकतें जनता के बीच एक धारणा बना रही हैं कि फिल्म उद्योग में हर कोई परेशानी में है।

सतीशन ने मलप्पुरम के पुथनाथनी में पत्रकारों से कहा, 'हालांकि, फिल्म उद्योग में कई अच्छे लोग हैं। सरकार असली दोषियों को छिपा रही है। यही वजह है कि केरल में बेगुनाहों को भी अपमानित किया जा रहा है। सरकार को इस मुद्दे को हल करना चाहिए।'

विपक्षी नेता ने सरकार पर हेमा समिति की रिपोर्ट पर चुप्पी साधने और टालमटोल करने का आरोप लगाया, जिसमें फिल्म उद्योग में अपराधों की एक श्रृंखला का खुलासा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार सवालों के बावजूद सांस्कृतिक मंत्री साजी चेरियन ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, केवल उन सवालों का जवाब दिया जो मुख्यमंत्री को पसंद हैं। 

सतीशन ने कहा कि विपक्ष पांच प्रमुख सवालों के जवाब मांग रहा है।

यह हैं पांच सवाल

• सरकार ने हेमा समिति की रिपोर्ट में सामने आए अपराधों की जांच क्यों नहीं की?
• महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि कानून कहता है कि यौन अपराधों को छिपाना भी अपराध है?
• आरटीआई अधिनियम के तहत हेमा समिति की रिपोर्ट के पन्ने और पैराग्राफ हटा कर सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है?
• फिल्म उद्योग में नशीली दवाओं के व्यापक उपयोग, जिसके बारे में हेमा समिति की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, पर क्या कार्रवाई की गई है?
• सरकार महिलाओं के खिलाफ रुख क्यों अपना रही है?

कांग्रेस नेता का कहना है कि इन सवालों के जवाब देने और फैसला लेने से इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। उन्होंने सरकार से कार्यस्थल पर सभी की सुरक्षा के लिए फैसला लेने का आग्रह किया।

केरल सरकार ने साल 2017 में अभिनेत्री से मारपीट के मामले के बाद जस्टिस हेमा समिति का गठन किया था और इसकी रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न और शोषण के मामलों का खुलासा हुआ था।