सपा-बसपा के दबाव में विपक्षी दलों ने किया सामान्य वर्ग के आरक्षण विधेयक का समर्थन

तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस सांसदों का एक धड़ा भी बिल को प्रवर समिति को भेजने के पक्ष में था। कपिल सिब्बल ने विधेयक में कई खामियां भी गिनाईं लेकिन सपा नेता रामगोपाल यादव और बसपा सांसद सतीश मिश्र ने समूचे विपक्ष को इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मनाया। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का कहना था कि सपा-बसपा के नेताओं का तर्क था कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और लोकसभा की सबसे अधिक सीटें यहीं हैं। यदि विधेयक प्रवर समिति के भेजा जाता है तो भाजपा विपक्ष पर इसे रोकने का आरोप लगाकर अगड़ी जातियों लुभाती। 

वे इस तरह की कोई भी बाधा नहीं चाहते थे। उनका यह भी कहना था कि प्रवर समिति का अध्यक्ष भाजपा का ही होता और वह 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले ही अपनी रिपोर्ट दे देता। तब विपक्ष को हर हाल में विधेयक पारित ही कराना पड़ता। इससे बेहतर था कि अभी ही समर्थन कर दिया जाए।

पिछड़े दलित हो सकते हैं नाराज

सपा-बसपा नेताओं का यह भी तर्क था कि इस विधेयक को पारित करने का श्रेय लेने से जितना लाभ भाजपा को मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसे पिछड़े और दलित वर्गों की नाराजगी से होगा। ये वर्ग अब अपने लिए ज्यादा आरक्षण की मांग करने लगे हैं और उसके पूरा न होने की स्थिति में वे भाजपा से नाराज हो सकते हैं। इसी के बाद अधिकतर दलों ने एक राय होकर विधेयक का समर्थन कर दिया।