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Hindi News ›   India News ›   Opposition leaders urge Speaker to refer National Sports Governance Anti-Doping Bills to JPC

Parliament: लोकसभा स्पीकर से विपक्ष की अपील, NSG बिल और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक JPC के पास भेजें

Wed, 06 Aug 2025 02:12 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Wed, 06 Aug 2025 02:12 PM IST
सार

विपक्ष ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025 को लेकर अहम मांग की। पत्र में कहा गया कि इन विधेयक को जल्दबाजी में पास न किया जाए, बल्कि संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए।

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Opposition leaders urge Speaker to refer National Sports Governance Anti-Doping Bills to JPC
लोकसभा - फोटो : sansad

विस्तार

बुधवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। जहां विपक्षी दलों ने कई सारे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार का घेराव किया। साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखकर एक अहम मांग उठाई। ओम बिरला को लिखे पत्र में विपक्षी पार्टियों ने कहा कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025 को तुरंत पास करने की बजाय संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिए। ताकि इन दोनों महत्वपूर्ण बिलों की अच्छी तरह से जांच और चर्चा हो सके।

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बिल पर सभी राजनीतिक दलों की की राय जरूरी- विपक्ष
विपक्ष ने कहा कि ये बिल भारत के खेल और खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी बदलाव लाते हैं। इसलिए इन बिलों पर सभी राजनीतिक दलों और संबंधित लोगों की राय लेना जरूरी है, ताकि कोई विवाद न हो और सभी की सहमति से ये बिल बने। उन्होंने यह भी बताया कि ये बिल खेल संगठनों के कामकाज को साफ़-सुथरा और सही ढंग से चलाने के नियम बनाते हैं। साथ ही डोपिंग के खिलाफ कड़े नियम भी इन बिलों में शामिल हैं, जो भारत के खेल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करेंगे।

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साथ ही पत्र में लिखा गया है कि यदि ये बिल बिना अच्छी जांच के पास हो गए तो इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए इन बिलों को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजकर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। इस तरह बिलों की धारा-दर-धारा समीक्षा होगी और इसमें सुधार भी किया जा सकेगा।



बिहार एसआईआर पर चर्चा चाहता है विपक्ष
वर्तमान में विपक्ष बिहार की चुनाव सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चर्चा चाहता है। उनका आरोप है कि इस पुनरीक्षण के कारण कई वोटरों को वोट डालने का अधिकार छिन सकता है। इसी वजह से विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। इस पूरे मामले से साफ होता है कि खेल से जुड़े बिलों पर देश के सभी नेताओं की सहमति लेना और पारदर्शिता बनाए रखना कितना जरूरी है, ताकि खेल क्षेत्र में सही और मजबूत बदलाव हो सकें।

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किन-किन विपक्षी दलों ने किए हस्ताक्षर
बता दें कि इस पत्र पर कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, शिवसेना (यूबीटी), आरएसपी, वीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल जैसे कई विपक्षी दलों के सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि दूसरी ओर सरकार ने विपक्षी दलों को चेतावनी भी दी कि अगर विपक्ष सदन में हंगामा करता रहा और कामकाज में बाधा पहुंचाई तो वे शोर-शराबे के बीच विधायी कामकाज पूरा करने के लिए मजबूर होंगे।

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