नौ राज्यों में ‘एक देश एक राशन कार्ड’ प्रणाली लागू

एक विज्ञप्ति के अनुसार, उत्तर प्रदेश को इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ मिला है। वह कर्ज की विशेष सुविधा के जरिए 4,851 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार ले सकेगा।


इसके बाद कर्नाटक को 4,509 करोड़ और गुजरात को 4,352 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधारी जुटाने का विकल्प मिलेगा। वित्त मंत्रालय का कहना है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग यह प्रमाणित करने को नोडल विभाग है कि किस राज्य ने सुधार के लिए जरूरी शर्तों को पूरा किया। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के तहत आता है।

मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त उधारी पाने की योग्यता के लिए राज्यों को 31 दिसंबर, 2020 तक सुधारों को लागू करना होगा। उम्मीद है कि इस समय-सीमा तक कई अन्य राज्य भी सुधारों को अपने यहां सफलता से लागू कर सकेंगे।